महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. ठाकरे सरकारमधील माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय (CBI) चौकशी सुरुच राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली. देशमुखांविरुद्धचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्याची महाराष्ट्राची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आम्ही या प्रकरणाला हातही लावणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही (Mumbai High Court) महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या विरोधात सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाच्या देखरेखीखालील तपास SIT कडे सोपवण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारने केली होती. (The CBI probe against Anil Deshmukh will continue)

दरम्यान, देशमुख गृहमंत्री असताना पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसाठी लाच घेतल्याच्या आरोपाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी सुबोध कुमार जयस्वाल हे आता सीबीआयचे संचालक आहेत, असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले होते. सीबीआयच्या तपासात पक्षपात होण्याची शक्यता आहे. जयस्वाल हे पोलीस आस्थापना मंडळाचा भाग होते आणि त्यांनी बदल्या आणि पोस्टिंगचे पर्यवेक्षण केले होते. सीबीआय संचालक संभाव्य आरोपी नसल्यास साक्षीदार असणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एसके कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.