'आमदारांच्या घरावरून इतका विरोध होत असेल तर कदाचित तसं होणार नाही'

मुंबई : गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत ३०० आमदारांना घरं दिली जातील असं सांगितल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वादंग झाला होता. तर राज्याच्या जनतेत आमदारांना कशाला मोफत घरं असा प्रतिसवाल राज्य सरकारला करण्यात येत होता. तर यावरून भाजपाच्या नेत्यांनीही विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर आव्हाड यांनी आपली बाजू मांडताना, ही घरं मोफत दिली जाणार नसून त्याचा मोबदला आमदारांना द्यावा लागेल असे म्हटले होते. पण या निर्णयामुळे नको त्या चर्चांना उत येत असल्याने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. त्यामुळे आमदारांच्या घराचा निर्णयच रद्द होण्याची शक्यता आहे. (deputy cm ajit pawar reaction on mhada houses in mumbai for mlas)

गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (Housing Minister Jitendra Awhad) यांनी विधानसभेत (Legislative Assembly) आमदारांसाठी मुंबईत कायमस्वरूपी घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर सर्वसामान्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यासह भाजपाच्या नेत्यांकडूनंही या निर्णयाला विरोध झाला होता. दरम्यान आता यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी स्पष्टीकरण देताना, 'आमदारांना घरं देण्यासंबंधी चुकीचा संदेश जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याप्रमाणेच कोणत्याच आमदाराला घरं काही मोफत दिली जाणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच त्यांनी, म्हाडामध्ये जशी स्कृटनी करून लोकांना घरांचे वाटप होते, आरकक्षण ठेवून वाटप होते त्याचप्रमाणे या घरांचेही वाटप होणार असल्याचे सांगितलं. तसेच ही घरं ज्या आमदारांचे (MLA) मुंबईत घरच नाही त्यांनाच देण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितले. मात्र घरांचा संदेश लोकांमध्ये चुकीचा जात आहे. याबाबत पक्षाचे नेते शरद पवार यांनीही आपले मत मांडले आहे. त्यांचे मत हेच पक्षाची भूमिका असते, असेही अजित पवार म्हणाले.

त्याचबरोबर एखादा निर्णय हा महाविकास आघाडी म्हणून घेतला जातो. या निर्णयाबाबतही नाना पटोले यांनी काँग्रेसची (Congress) भूमिका मांडली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील (Chief Minister Uddhav Thackeray) यासंबंधी निर्णय घेतील. पण निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवलाही जात असतो असं अजित पवार म्हणाले.