नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात  मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाला महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तर अनिल देशमुख यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता, त्या आरोपाबाबात न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांनी सोमवारी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीतील ज्येष्ठ वकिलांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्यानंतर दिलीप वळसे पाटील महाराष्ट्राचे नवे गृहमंत्री

परमबीर सिंग यांनी 25 मार्च रोजी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल करत सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे आणि अन्य पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट्समधून 100 कोटी रुपये वसूल करण्यासंबंधी आदेश दिले होते, असा आरोप परमबीर सिंग यांनी आपल्या याचिकेत केला होता. मात्र देशमुख यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पूढील 15 दिवसांच्या आत अनिल देशमुख यांची  प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनीदेखील आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. '' न्यायालयासमोर आलेले हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे आम्ही मान्य करतो. अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत जे पोलिसांचे नेतृत्व करतात. मात्र या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. पण एफआयआरची नोंद न करता सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करू शकते,'' असा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.