मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सिंग यांच्यावरील सर्व कारवाईला न्यायालयाने 9 मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. परमबीर सिंग यांच्यावरील संपूर्ण एफआयआर केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) हस्तांतरित करायचा की नाही याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) घेणार आहे. (Supreme Court Grants Relief To Parambir Singh)

दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 9 मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार सर्व प्रकरणांची चौकशी करेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकार आणि परमबीर सिंग या दोघांनाही फटकारले आहे.

तसेच, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती एस.के. कौल म्हणाले, "आम्हाला पुन्हा सांगायचे आहे की ही गोंधळाची परिस्थिती आहे. यात कोणीही निर्दोष नाही. अशा परिस्थीतीमुळे लोकांचा राज्य प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेवरील विश्वास उडवण्याची शक्यता अधिक बळावेल आहे. आणि ही सर्वात वाईट बाब असेल."