महाराष्ट्रात मुलींवर अ‍ॅसिड फेकणे, सामूहिक बलात्कार करून त्यांची हत्या करणाऱ्या दोषींना आता फाशीची शिक्षा होणार आहे. या संदर्भात, महाराष्ट्र विधानसभेने गुरुवारी एकमताने 'शक्ती गुन्हेगारी कायदा विधेयक' मंजूर केले, ज्यामध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडासह शिक्षेची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे.

अशी प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विधेयकात तरतूद करण्यात आली असून, आता ते विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. संयुक्त समितीने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी ते विधानसभेत मांडले. गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Valse Patil) यांनी आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी एक दिवस अगोदर विधानसभेत सुधारित पॉवर क्रिमिनल कायदा विधेयक मांडले होते, त्यावर गुरुवारी चर्चा झाली.

30 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागणार

याचे स्वागत करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत, त्यामुळे सध्याचे कायदे कडक करण्याची गरज आहे. या कायद्यांतर्गत बलात्काराच्या प्रकरणात दोषीला फाशी किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यानंतर 30 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल, 30 दिवसांत तपास शक्य नसेल, तर पोलिस महानिरीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांना 30 दिवसांची मुदतवाढ मिळणार आहे.

कृषी ग्राहकांची वीजवापराची थकबाकी 40 हजार कोटींपर्यंत वाढल्याबद्दल मंत्री पी तनपुरे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत भाजप आघाडी सरकारला जबाबदार धरले. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) कडून शेतकऱ्यांची थकबाकी भरण्यासाठी मंत्री बोलत होते. ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणाले, "2014 मध्ये जेव्हा नवीन सरकार (भाजप-शिवसेनेचे) महाराष्ट्रात सत्तेवर आले, तेव्हा कृषी क्षेत्रावरील महावितरणची थकबाकी 10,000 कोटी रुपये होती. त्या काळात संपूर्ण राज्यातील (सर्व वीज ग्राहकांकडून) थकबाकीचा एकत्रित आकडा 20,000 कोटी रुपये होता.