महाराष्ट्रातील राजकीय पेच संपण्याचे नाव घेत नाही आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधानसभा उपसभापतींना आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यापासून रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली आहे. त्याचवेळी अजय चौधरी यांना विधीमंडळ पक्षनेते करण्याचे आव्हानही निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (Maharashtra Political Crisis)

एकनाथ शिंदे यांच्या विधीमंडळ पक्षनेतेपदाच्या अपात्रतेसारख्या निर्णयावर बंडखोर आमदारांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सुनील प्रभू यांच्या चीफ व्हीपपदी नियुक्तीलाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेद्वारे शिंदे गटाने थेट विधानसभा उपसभापतींच्या कार्यक्षेत्राला आव्हान दिले आहे

दुसरीकडे, केंद्र सरकारपुढे एकनाथ शिंदे गटानेही महाराष्ट्र सरकारकडे त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सुरक्षेची मागणी केली होती. मात्र, याला उत्तर देताना राज्य सरकारकडून आमदारांच्या सुरक्षेत कोणतीही कपात करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. यासोबतच ज्या आमदारांच्या घरांची तोडफोड झाली आहे, त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अपक्ष खासदार नवनीत राणा यांनीही बंडखोर आमदारांच्या कुटुंबीयांना सुरक्षेची मागणी केली होती.

राजकीय संकटाच्या काळात महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांनी आपल्या जीवाला धोका निर्माण केला होता. आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे डीजीपी यांना याप्रकरणी पत्र लिहिले आहे. सर्व आमदारांना (शिंदे कॅम्पमधील) सुरक्षा द्यावी, असे पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय आमदारांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणाही तैनात करण्यात येणार आहेत.