महाराष्ट्रात (Maharashtra) एमबीबीएस पदवीनंतर ग्रामीण सेवा बॉण्डमध्ये दंड भरून पळून जाण्याचा कोणताही मार्ग उरला नाही. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना किंवा खाजगी महाविद्यालयातील शासकीय आरक्षणाच्या जागांसाठी त्यांचा एक वर्षाचा ग्रामीण सेवा बॉण्ड अनिवार्यपणे भरावा लागेल. याआधी विद्यार्थी हा बॉण्ड करत नव्हते, दंड भरून मोकळे होत होते. (Maharashtra MBBS Rural Service Bond)

महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मंगळवारी एक शासन निर्णय (GR) जारी करून 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून एमबीबीएसमध्ये (MBBS) प्रवेश घेणाऱ्यांसाठी हा निर्णय लागू होईल, असे म्हटले आहे. हा ग्रामीण सेवा बॉण्ड, ज्याला 'सामाजिक जबाबदारी सेवा' म्हणूनही ओळखले जाते, सर्व एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये विद्यमान 12 महिन्यांच्या अनिवार्य इंटर्नशिपव्यतिरिक्त असेल. मात्र, त्यानंतर ग्रामीण भागातील विविध रुग्णालये किंवा आरोग्य केंद्रे एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना देण्यात येतील ज्यांच्यासाठी सक्तीची ग्रामीण सेवा लागू होईल.

10 लाखांचा दंड भरावा लागला

शासकीय आणि नागरी संचलित वैद्यकीय महाविद्यालयातील MBBS विद्यार्थ्यांना पदवी प्राप्त केल्यानंतर, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा करण्यासाठी बॉण्डवर स्वाक्षरी करावी लागते. तसे न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2004-05 ते 2007-08 या शैक्षणिक वर्षात 5 लाख रुपये दंड भरावा लागत होता, परंतु नंतर तो 10 लाख रुपये करण्यात आला. सामाजिक दायित्व सेवा पूर्ण न करता दंड भरून सरकारी आणि नागरी संस्थांमधून एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण करण्याची तरतूद आता रद्द करण्यात येत असल्याचे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामीण सेवा एक जबाबदारी

जीआरमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, सरकार सरकारी आणि नागरी संचालित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खूप पैसा खर्च करते, त्या तुलनेत या संस्थांमधील शुल्क खूपच कमी आहे. हा खर्च जनतेकडून गोळा केलेल्या करातून येतो आणि ग्रामीण सेवा बॉण्ड हे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक जबाबदारीचे स्वरूप आहे. ठरावात म्हटले आहे की, एमबीबीएस पूर्ण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थी दंड भरून ग्रामीण सेवा बंधनातून बाहेर पडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त डॉक्टरांची गरज समोर आली आहे, या पार्श्वभूमीवर राज्य ग्रामीण-सेवा बंध अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे.