भारतातील बँकांची बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महाराष्ट्रातील आणखी एका बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मागील दोन दिवसात दिलेली नियमावली पाळता न आलेल्या 8 बँकावर अर्थिक दंड करत कारावाई केली आहे. असे असताना आता यापूढे जात रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे या बँकेचा परवानाच रद्द केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश लागू होईल. त्यानूसार या बँकेचे सर्व आर्थिक व्यवहार थांबवण्यात येणार आहेत. यासाठी सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्यासाठीची योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने या कारणासाठी केला परवाना रद्द

रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे या बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्यामुळे बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22(3) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही. बँकेचे व्यवहार चालू ठेवणे हे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी अनुकूल नाही. असे कारण दिले आहे.

रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणे या बँकेचा परवाना रद्द केल्याने रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला यापूढे बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. ज्यात ठेवी स्वीकारणे आणि परतफेड करणे यांचा समावेश आहे.

लिक्विडेशन झाल्यावर प्रत्येक ठेवीदाराला आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन मधून ₹5,00,000/- (रु. पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. DICGC कायदा 1961 च्या तरतुदींनुसार आणि बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 99% पेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. त्यामूळे हा निर्णय घेतला असल्याचं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे.