1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे, त्यानंतर महाविकास आघाडीतील (Maha Vikas Aghadi) नेत्यांनी केंद्र सरकारवर (Central Government) टीकेची झोड उडवली आहे. अशातच राज्यातल्या काही नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींची (PM Narendra Modi) भेट घेतली आहे. माढा मतदारसंघाचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर (Ranjit Singh Naik Nimbalkar) यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot), माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांनी देशाचे पंतप्रधान मोदी (Pm Modi) यांची भेट घेतली आहे.

शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी करणे (Farmers), बजेट फार्मिंग योजना कार्यान्वित करणे, पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोनची व्यवस्था करणे, शेतमाल अधिक वेगाने बाजारपेठेत पोचवण्यासाठी रेल्वेचे जाळे आखणे, शेतीमध्ये आधुनिकीकरण करण्यासाठी कृषी महाविद्यालय स्थापण करणे, स्टार्टअप योजनेअंतर्गत नाबार्डच्या (Nabard) माध्यमातून कर्जपुरवठा करणे, असे विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन देशातील शेतकरी कष्टकरी वर्गाला आशादायी असणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल सदाभाऊ खोत यांनी देशाचे पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले आहेत.पाच तासांच्या चौकशीनंतर नितेश राणेंना घेवून पोलीस गोव्याच्या दिशेने रवाना

त्याचप्रमाणे साखर कारखान्यांवर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशनने (Central Board of Direct Taxation) आकारलेला प्राप्तिकर रद्द करण्याबाबतचा महत्वपुर्ण निर्णय घेतल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तसेच साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि, त्याबद्दल देखील देशाचे पंतप्रधान मोदी यांचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार जयकुमार गोरे यांनी आभार मानले आहेत. केंद्रतील सरकार हे निश्चितपणाने शेतकऱ्यांना प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्नशिल राहिल तसेच शेती हा एक उद्योग म्हणून भरभराटीला कसा येईल या दृष्टीने हे सरकार काम करेल, असे मोदींनी अश्वस्त केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने तीन कृषी विधेयक (Three Agricultural Rules) आणून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळवून दिले होते. परंतु, मूठभर लोकांनी याला विरोध केल्यामुळे ती विधेयक मागे घ्यावी लागली. परंतु माजी मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखाली सदाभाऊ खोत व गोपिचंद पडळकर यांनी कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ या कृषी कायद्याचे राज्यभर स्वागत करुन या कायद्याला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. राज्यात या कृषी कायद्या समर्थनार्थ यात्रेचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी देखील ठिकठिकाणी स्वागत केले होते. जरी हे तीन कृषी कायदे मागे घेतले असले तरी देशातील शेतकऱ्यांना शेतमाल खरेदी विक्रीसाठी सर्व स्तरावरती मदत केली जाईल, असा विश्वास मोदींनी या भेटीवेळी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले आहे.