देशात कोरोनाची (COVID-19) तिसरी लाट (Corona Third Wave) येण्याचा धोका नीती आयोगानं (NITI Ayog) व्यक्त केली आहे.नीती आयोगाच्या मते पुढच्या महिन्यात साधारण कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते,ही लाट अतिशय भयानक असण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे कारण तिसऱ्या लाटेत दररोज चार ते पाच लाख कोरोना रुग्णांची (Corona Patients) वाढ होऊ शकते, असा अंदाज नीती आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. आता नीती आयोगाच्या या आवाहालाबाबत स्पष्टीकरण देताना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितलॆ आहे की, नीती आयोगाचा अलर्ट आजचा नाही, केंद्राला आलेले पत्र जून महिन्यातील आहे, असं राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे. (Rajesh Tope: Maharashtra government is ready for the third wave of COVID-19)

राजेश टोपे म्हणाले की, सद्यस्थितीत राज्याला कुठलाही अलर्ट किंवा इशारा नाही. त्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही. तिसऱ्या लाटेसंदर्भात राज्याची तयारी पूर्ण झाली असून आरोग्य विभागातील रिक्त जागांची भरती, ऑक्सिजन, मेडिसिन तसेच लहान मुलांच्या आरोग्य संबंधीची तयारी पूर्ण झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे . आणि संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता राज्य सरकार पूर्णपणे तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

देशात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचा धोका नीती आयोगानं व्यक्त केला असून आयोगाच्या म्हणण्यानुसार महिन्यात सप्टेंबरमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते. तिसऱ्या लाटेत दररोज चार ते पाच लाख नव्या कोरोना बाधितांची रुग्णांची नोंद होऊ शकते, असा अंदाज देखील नीती आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच ही संभाव्य तिसरी लाट लक्षात घेता दोन लाख आयसीयू बेड्सची गरज भासू शकते असे आयोगाकडून सांगितले जात आहे . याच तिसऱ्या लाटेच्या संभाव्य पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाने सरकारच्या आरोग्य यंत्रणेला काही महत्त्वाच्या शिफारशीही देखील केल्या आहेत.

नीती आयोगाने देशात येणाऱ्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत महत्त्वाचा अलर्ट दिला असून आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सप्टेंबरमध्ये 4 ते 5 लाख दैनंदिन कोरोनाबाधितांची नोंद केली जाऊ शकते.या तिसऱ्या लाटेत रुग्णांचा विचार करता प्रत्येकी 100 कोरोना रुग्णांपैकी 23 रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकते . याच पार्श्वभूमीवर अगोदरपासूनच 2 लाख आयसीयू बेड्स तयार ठेवण्याच्या सूचना देखील नीती आयोगाने केंद्र सरकारला दिल्या आहेत.