महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये प्लास्टिकवर घातलेली बंदी (Plastic Bans) अंशतः मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे प्लास्टिक उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपोस्टेबल प्लास्टिकपासून बनवलेल्या सर्व एकल-वापराच्या वस्तू, पॉलीप्रॉपिलीनपासून बनवलेल्या पिशव्या, प्रति चौरस मीटर 60 ग्रॅमपेक्षा कमी नसलेल्या आणि पॅकेजिंगसाठी उद्योगांनी वापरल्या जाणार्‍या 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिकच्या वस्तूंना परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने २३ मार्च २०१८ रोजी सिंगल यूज प्लास्टिकसह प्लास्टिक पॅकिंगवरही बंदी घातली हाेती. त्यानंतर ही अट शिथिलही करण्यात आली होती. रामदास कदम पर्यावरणमंत्री असताना बंदी राज्यभर लागू करण्यात आली. प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर धाडी टाकण्यात आल्या होत्या.

मात्र, काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, तसेच लघु उद्योजकांच्या संघटनांकडून ही बंदी उठविण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली होती. औरंगाबाद येथील राज्यस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे ही मागणी व्यावसायिक व उद्योजकांनी लावून धरली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात बैठक घेतल्यानंतर नवीन अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

या नव्या निर्णयानुसार विघटनशील पदार्थांपासून, प्लास्टिकपासून बनवलेल्या स्ट्रॉ, ताट, कप, ताटे, ग्लास, काटे, चमचे, भांडे, वाडगा, कंटेनर आदी वस्तू विघटनशील असल्याचे प्रमाणपत्र सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून घ्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारे आवरण ५० मायक्रोनपेक्षा जास्त जाडीचे असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.

नवीन अट काय?

कंपोस्टेबल पदार्थांपासून, प्लास्टिकपासून बनवलेल्या स्ट्रॉ , ताट, कप्स, प्लेटस्, ग्लासेस, काटे, चमचे, भांडे, कंटेनर इ. अशा वस्तू कंपोस्टेबल असल्याबाबत सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सीआयपीईटी) व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करून घ्यावे.