नाशिक : राज्य सरकारने (State Government) शिक्षणात अधिक गुंतवणूक करताना राज्यातील सर्व मराठी शाळा शंभर टक्के अनुदानित कराव्यात. रिक्त शिक्षकांच्या जागा पारदर्शक पद्धतीने भराव्यात आणि वेतनेत्तर अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केली. मुंबईतील हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत शिक्षण क्षेत्रावरील विविध मागण्यांबाबत ते बोलत होते.

डॉ. तांबे म्हणाले, की राज्यातील (State Government) शिक्षणात दोन भाग पडलेत. श्रीमंतांची मुले पंचतारांकित सुविधा असलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहे. गरीबांची मुले कोणत्याही सुविधा नसलेल्या जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad School) शाळांमधून शिकताहेत. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील अनेक मराठी शाळा विनाअनुदानित आहेत.

अशा शाळांमधून शिक्षक वर्षानुवर्षे विनावेतन अध्यापन करत आहेत. त्या शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. या स्थितीत गरीबांच्या मुलांना चांगले आणि गुणवत्तेचे शिक्षण मिळण्यासाठी विषयनिहाय पूर्णवेळ शिक्षक मिळावेत.

गेल्या सहा महिन्यापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामधील शून्य टक्के अनुदान असलेल्या शाळांना 20, तर 20 टक्के अनुदान असलेल्या शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. मात्र तपासणी समितीने त्यातून राज्यातील 30 टक्के शाळांना वगळले.

परिणामी, अनेक वर्ष विनाअनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांवर मोठा अन्याय झाला आहे. म्हणूनच असे न करता राज्यातील मूल्यांकन झालेल्या अघोषित-घोषित व राहिलेल्या सर्व मराठी शाळा शंभर टक्के अनुदानित झाल्या पाहिजे. तसेच राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी.

मागील अनेक वर्षापासून शाळांचे वेतनेतर अनुदान बंद असल्याने शाळांमध्ये कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. मुलांना संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय अशा मुलभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यातून गुणवत्तेत मोठ्याप्रमाणावर तफावत निर्माण होते आहे, असे डॉ. तांबे यांनी सांगितले.