ओबीसी राजकीय आरक्षणाचातिढा (OBC Reservation) अजूनही कायमच आहे . अशातच आता राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक नागपूर सारख्या अठरा महानगरपालिका (Municipal Corporations Elections) आणि जवळपास दीडशे नगरपरिषदेच्या निवडणुका आल्या आहेत. याचपार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांनी आज मुंबईत (Mumbai) सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्रित करत एक बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat), विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis), मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्यासह 27 नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे. या बैठकीसाठी ओबीसी आणि मराठा नेत्यांचाही समावेश आहे.(OBC Reservation: CM Uddhav Thackeray calls all party meeting today)

सकाळी अकरा वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर ही बैठक होणार असून या बैठकीसाठी सर्व नेत्यांना आमंत्रण देण्यात आलं आहे. ओबीसी आरक्षणवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य, ग्राम पंचायती, जिल्हा परिषद येथील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण जवळसपास नष्ट झाल आहे . याप्रकरणी भाजपने राज्यव्यापी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता . त्यामुळे ही परिस्थिती योग्य रित्या हाताळता यावी यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी ही बैठक बोलावली आहे. यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर चर्चा होणार असून या बैठकीत नेमकी कशी रणनीती आखली जाते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

काय आहे OBC आरक्षणाचा नेमका तिढा

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झाल आहे. त्यामुळे अनेक जणांचे पद जवळपास संपुष्टात आले आहे . त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत देखील ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी यांचं आरक्षण 50 टक्क्यांवर जाऊ नये असा आदेश सर्वाच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्यानं ओबीसींचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आले होते.

OBC आरक्षणावर आपला निर्णय देताना न्यायालयाने OBC आरक्षणसाठी एक आयोग नेमावा आणि ओबीसींचा इम्पेरिरल डाटा गोळा करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ठरवावे असा आदेशच दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारकडून केंद्राकडे इम्पेरिकल डाटाची मागणी करण्यात अली असून केंद्राकडून मात्र या मागणीवर अद्याप उत्तर मिळालेलं नाही.