मुंबई: भाजपशासित केंद्र सरकारच्या `अग्निपथ` या कंत्राटी लष्करी भरतीला देशभरात मोठा विरोध सुरु झाला आहे. त्यातही उत्तरेकडील 13 राज्यात त्यावरून मोठा वादंग उसळला आहे. लष्करातील भरतीशी संबंधित अग्निपथ योजनेबाबत (Agnipath Scheme) देशभरात हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. केंद्र सरकारच्या या नव्या योजनांविरोधात सर्वाधिक हिंसाचार बिहारमध्ये होताना दिसत आहे. बिहारमधील (Bihar) हिंसक आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 12 जिल्ह्यांमध्ये 48 तासांसाठी मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. (Agnipath Scheme Latest News)

राष्ट्रवादीचा `अग्निपथ`ला विरोध

हा विरोध आता महाराष्ट्रातही सुरु झाला आहे. राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसने, अग्निपथ योजना 4 वर्षातच ऐन उमेदीत तरुणांना पुन्हा बेरोजगार करणार असल्याचा आरोप करत या विरोधात येत्या सोमवारी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यातून अग्निपथविरोधी आंदोलनाचे लोण आता मध्य भारतातही येण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीने 'अग्निपथ'ला विरोधच केला नाही तर कृषी कायद्याप्रमाणे ही योजनाही रद्द करावी अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात आंदोलन छेडले आहे, असे युवक राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा प्रवक्त रविकांत वरपे यांनी सांगितले.

भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण

लष्करातील भरतीबाबत सरकारच्या नव्या धोरणाविरोधात अनेक राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. ठिकठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळ घडत आहेत. त्यानंतर आता सरकारने या नव्या योजनेत काही बदल करण्याची घोषणा केली आहे. अग्निपथ योजनेबाबत सरकारने केलेल्या नवीन घोषणांनुसार, आता अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलासह आसाम रायफल्सच्या भरतीमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले जाईल. याशिवाय अग्निवीरांना कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूटही दिली जाणार आहे. त्याच वेळी, सरकारने अग्निपथ योजनेंतर्गत भरतीसाठी अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीसाठी उच्च वयोमर्यादेत पाच वर्षांची सूट देण्याची घोषणा केली आहे.

तरुणांची मागणी काय?

लष्करातील भरतीबाबत सरकारच्या नव्या धोरणाला देशभरातून तीव्र विरोध होत आहे. सरकारच्या या धोरणावर तरुणाई खूश दिसत नाही. लष्करातील चार वर्षांची सेवा प्रशिक्षण आणि रजा यांची सांगड घातली, तर सेवा केवळ तीन वर्षे राहते, मग आपण देशाचे रक्षण कसे करणार? असा प्रश्न तरूणांनी उपस्थितीत केला आहे.

सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर अग्निवीराने काय कराव?

त्याच वेळी, काही तरुणांचा असा विश्वास आहे की सैन्यात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत देखील किमान 10-12 वर्षे सेवा असते. मात्र या योजनेअंतर्गत चार वर्षांनंतर 75 टक्के पायनियर सैन्यातून बाहेर फेकले जातील. चार वर्षांनी आम्ही कुठे जाणार. आंदोलक तरुणांचा असा युक्तिवाद आहे की वयाच्या 17 व्या वर्षी अग्रीवीर बनलेल्या तरुणांकडे ना कोणतीही व्यावसायिक पदवी असेल किंवा कोणतीही विशेष पात्रता असेल. अशा स्थितीत सेवेतून बाहेर पडल्यानंतर अग्निवीरला छोटी-मोठी नोकऱ्या करणे भाग पडणार आहे. सरकारने ही योजना तातडीने मागे घ्यावी, अशी आंदोलक तरुणांची मागणी आहे. त्याचवेळी सरकारने लष्करात बऱ्याच दिवसांपासून बंद असलेली भरती पुन्हा सुरू केली. याशिवाय जुन्या लटकलेल्या जागाही लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी देशभरातील तरूण करत आहेत.

कृषी कायद्याप्रमाणे अग्निपथ योजना मागे घेणार का?

सध्या देशातील तरुणांमध्ये अग्निपथ योजनेबाबत नाराजी दिसून येत आहे. हे पाहता या योजनेची अंमलबजावणी थांबवण्यासाठी सरकारवर निश्चितच दबाव आहे. या योजनेच्या विरोधात देशभरात हिंसक निदर्शने होत आहेत. सरकारी मालमत्तांना लक्ष्य केले जात आहे. याचा सर्वाधिक फटका रेल्वेला बसला आहे. त्याचबरोबर या योजनेविरोधातील निदर्शने पाहता अग्निपथ योजनेबाबत सरकारने तीन कृषी कायद्याप्रमाणे चुकीचे पाऊल उचलले आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत राहिले

कारण ज्या वेळी सरकारने तीन नवे कृषी कायदे आणले होते, त्या वेळी हे कायदे कृषी क्षेत्रात मोठा बदल म्हणून मांडण्यात आले होते. मात्र सरकारच्या घोषणेला एक वर्ष उलटले तरी देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत राहिले. अखेर तोट्यात गेल्यानंतर वर्षभरानंतर सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या देशात अग्निपथ योजनेबाबत पाहायला मिळत आहे. सरकार या नव्या धोरणाकडे लष्करातील एक मोठी सुधारणा म्हणून पाहत आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या या धोरणाविरोधात तरुणाई रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे.