मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विशेष विवाह (सुधारित) विधेयक लोकसभेत सादर केलं. या विधेयकचा उद्देश हा एलजीबीटीक्यूआयए यांच्यासह इतरांना विवाह संबंधित समान हक्क मिळावेत, असा असल्याचा सुळे यांनी सांगितलं आहे. (NCP MP Supriya Sule introduces bill in Parl on legalising same-sex marriage)

तसेच 2018 साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भारतीय दंड संहितेतील सेक्शन 377 काढून टाकलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय LGBT समुदायासाठी ऐतिहासिक होता. तर त्यापूर्वी समलैंगिक संबंध असणं हा गुन्हा मानला जायचा. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध असणं हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरणार नाही असे म्हटलं होतं. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक होता. त्या निर्णयामुळे समलिंगी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता मिळाली. मात्र आता समलिंगी विवाहांनाही कायदेशीर मान्यता द्या, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

तसेच सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी, 'आपल्या देशातील संसदेने तयार केलेले कायदे पुरुष आणि स्त्रीमध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात असं म्हटलं आहे. तर वेगवेगळे धार्मिक समुदायांचे रितीरिवाज, संस्कृती आणि त्यांच्या पारंपरिक कायद्यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचं संतुलन बिघडेल आणि अनागोंदी निर्माण होईल,' असं केंद्र सरकारनं उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

मात्र न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने (Central Government) , 'आपला कायदा, आपली व्यवस्था, समाज आणि मूल्यं ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाहीत. त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता येणार नाही. असं म्हटलं आहे. अशात आता सुप्रिया सुळेंनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उचलून धरल्यामुळे यावर काय निर्णय होणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.