महाराष्ट्र: न्यायालयाने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी राज्यसभा निवडणुकीत दाखल केलेले अर्ज फेटाळून लावले. शुक्रवारी विधानसभेत जाण्याची परवानगी मागितली. मतदान महाराष्ट्राच्या सहा जागांच्या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी काही तासांसाठी स्वखर्चाने विधानसभेत नेण्याची मागणी मलिक आणि देशमुख या दोन्ही आमदारांनी केली होती.

(Mumbai special Court Rejects Bail Plea Of NCP Leaders nawab malik and anil deshmukh)

न्यायालयाने तात्पुरता जामीन देण्यास नकार दिला

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. न्यायालयाने सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मलिक आणि देशमुख यांना तात्पुरता जामीन देण्यास नकार दिला. त्यानंतर देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर मलिकही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. मंगळवारी, केंद्रीय एजन्सीने "कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही" असे म्हणत त्यांच्या युक्तिवादांचा प्रतिकार केला.

ईडीने हे उत्तर दिले

ईडीच्या उत्तरात म्हटले आहे की "लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत कैद्यांना मतदान करण्याचा अधिकार नाही हे नमूद करणे उचित आहे. मतदानाचा अधिकार हा कायद्याच्या कलम 62 अंतर्गत निर्माण केलेला वैधानिक अधिकार आहे आणि तो आहे. कायदा कायद्यात घातलेल्या निर्बंधांच्या अधीन राहून 'मतदानाचा अधिकार' हा वैधानिक अधिकार आहे, असे ठरवण्यात आले आहे.

देशमुख आणि मलिक दोघेही तुरुंगात आहेत

अनिल देशमुख आर्थर रोड तुरुंगात ईडीने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात बंद आहेत, त्यांच्या सूचनेनुसार बार आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून लाच घेण्यात आली होती आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून पैसे वळवण्यात आले होते. गेल्या नोव्हेंबरपासून तो तुरुंगात होता. कुर्ल्यातील एका मालमत्तेप्रकरणी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली नवाब मलिक यांना फेब्रुवारीमध्ये अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सहा जागांसाठी सात उमेदवार रिंगणात असल्याने दोन दशकांनंतर महाराष्ट्रात राज्यसभेची निवडणूक होणार आहे.