महाराष्ट्रातील राजकीय संकट अधिकच गडद होत आहे. शिवसेनेचे बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला शिवसेनेच्या 46 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. अशा स्थितीत शिंदे यांच्या दाव्यात सत्यता असेल तर ठाकरे सरकारची सत्ता राज्यात राहणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या सगळ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. माध्यमाशी बोलताना रोहतगी यांनी सांगितले की, 'सध्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यावर विधानसभेत निर्णय होईल.' (Mukul Rohatgi Says It Is Important To Know Maharashtra Government Is Majority Or Not)

रोहतगी पुढे म्हणाले की, 'आपण नियमानुसार गेलो तर कोणत्याही पक्षाच्या दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडून दुसरा पक्ष काढला किंवा दुसर्‍या पक्षात प्रवेश केला आणि सरकारकडे बहुमत आहे की नाही यावरुन वाद झाल्यास तात्काळ फ्लोर टेस्ट होणे आवश्यक असते. सरकारकडे बहुमत आहे की नाही हे फ्लोर टेस्टद्वारेच कळू शकते. लोकशाहीत सरकार चालवणं ही मूलभूत गोष्ट आहे. या प्रक्रियेसाठी मुख्य व्यक्तीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. संख्याबळ असेल तर फ्लोअर टेस्ट जिंकून सरकार (Government) आपली सत्ता वाचवू शकते. परंतु तसे न झाल्यास सरकारला सत्ता सोडावी लागते. त्यानंतर राज्यात नवीन सरकार स्थापन होते.'

ते पुढे म्हणाले की, 'दुसरा मुद्दा पक्षाच्या चिन्हाचा आहे. चिन्हासंबंधी निर्णय निवडणूक आयोग घेतो. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून निवडणूक आयोग निर्णय घेतो. या निर्णयासाठी त्यांना तिथे निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) पक्ष कार्यालयामध्ये जावे लागते. परंतु सरकारकडे बहुमत आहे की नाही, याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा लागतो, याला उशीर करता येणार नाही.'

दरम्यान, शिवसेनेत अशी बंडखोरी होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. शिवसेनेला पहिला मोठा धक्का 1991 मध्ये बसला जेव्हा पक्षाचा ओबीसी चेहरा छगन भुजबळ यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) ग्रामीण भागात संघटनेचा पाया विस्तारण्याचे श्रेयही भुजबळांना जाते. पक्षनेतृत्वाने ‘कौतुक न करणे’ हे पक्ष सोडण्याचे कारण असल्याचे भुजबळांनी सांगितले होते. भुजबळांनी शिवसेनेला महाराष्ट्रातील काही भागांत मोठ्या प्रमाणात जागा जिंकून देण्यास मदत केली होती. परंतु असे असतानाही बाळासाहेब ठाकरे यांनी मनोहर जोशी यांची विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली होती.

दुसरीकडे, नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात भुजबळ यांनी शिवसेनेच्या 18 आमदारांसह शिवसेनेला रामराम ठोकला होता. त्यावेळी राज्यात सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेसला त्यांनी पाठिंबा जाहीर केला होता. मात्र, त्याच दिवशी 12 बंडखोर आमदार शिवसेनेत पुन्हा परतले. भुजबळ आणि इतर बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी वेगळा गट म्हणून मान्यता दिली होती आणि त्यांना कोणत्याही कारवाईला सामोरे जावे लागले नाही.

तसेच, एका ज्येष्ठ राजकीय पत्रकाराने सांगितले की, "शिवसेनेचे (Shiv Sena) कार्यकर्ते म्हणून ही भुजबळ यांचा धाडसी निर्णय होता. छगन भुजबळ यांच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानावर त्यावेळी शिवसैनिकांनी हल्ला केला होता. ज्यावर सहसा राज्य पोलीस दलाचा पहारा असतो. भुजबळ मात्र 1995 च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतून तत्कालीन शिवसेना नेते बाळा नांदगावकर यांच्याकडून पराभूत झाले. त्यानंतर भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. भुजबळ (74) हे सध्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री आणि शिंदे यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आहेत. 2005 मध्ये माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर शिवसेनेसमोर आणखी एक आव्हान उभे राहिले होते.

दुसरीकडे, राणे यांनी नंतर काँग्रेस सोडली आणि सध्या भाजपचे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्याचबरोबर मोदी सरकारमध्ये ते केंद्रीय मंत्री देखील आहेत. शिवसेनेला पुढचा धक्का 2006 मध्ये बसला जेव्हा उद्धव ठाकरे यांचे चुलत बंधू राज ठाकरे यांनी पक्ष सोडला आणि स्वतःची राजकीय संघटना स्थापन केली - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena). राज ठाकरे यांनी तेव्हा सांगितले होते की, 'आमचा लढा शिवसेना नेतृत्वाशी नाही, तर पक्ष नेतृत्वाच्या आसपास असलेल्या निकटवर्तीयांशी आहे.' 2009 मध्ये, 288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मनसेने 13 जागा जिंकल्या होत्या. मुंबईत त्यांची संख्या शिवसेनेपेक्षा एक ने जास्त होती.