महाराष्ट्रात (Maharashtra) वीज पुरवठा (Light) करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची (MSEB) आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे आणि जर परिस्थिती अशीच राहिली तर लवकरच महाराष्ट्रातील दिवे बंद होऊ शकतात. खरं तर, महाराष्ट्रातील वीज थकबाकीने (Light Bill) 74 हजार कोटींचा आकडा पार केला आहे.वीज पुरवठा करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. या परिस्थितीसाठी महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार (Mahavikasaghadi) मागील भाजप (BJP) सरकारला दोष देत आहे.तर भाजप सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री असलेले चंद्रशेखर बावनकुळे हे सध्याच्या सरकारची अपयशी आर्थिक धोरणे या अस्वस्थतेचे कारण सांगत आहेत.(MSEB: 74,000 crore arrears of power companies)

ऑगस्ट 2021 मध्ये वीज थकबाकीने 74 हजार कोटींचा आकडा पार केला आहे. जर परिस्थिती अशीच राहिली आणि बिले गोळा केली नाहीत तर वीज वितरण करणाऱ्या सरकारी कंपन्यांची स्थिती अधिकच बिकट होईल. आज परिस्थिती अशी आहे की त्यांना चालवण्यासाठी कोळशाचा तुटवडा आहे. कंपनीने सरकारपुढे आपली बाजू मांडली आहे.

त्याचवेळी, महाराष्ट्र सरकार या संपूर्ण गोंधळासाठी मागील भाजप सरकारला दोष देत आहे. महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणतात की, मागील सरकारने बिले वसूल केली नाहीत, यामुळे आज महाराष्ट्रासमोर हे संकट उभे राहिले आहे. कोळसा खूप कमी येत असल्याचेही ऊर्जामंत्री सांगत आहेत. महाराष्ट्राला फक्त 30 ते 35 टक्के कोळसा मिळतो. कोळसा खरेदी करण्यासाठी खूप पैसे लागतात पण ग्राहक बिल भरत नाहीत त्यामुळे कोळसा खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत.असे स्पष्टीकरणच त्यांनी दिले आहे.

या आरोपांवर चंद्रशेखर बावनकुळे, जे भाजप सरकारमध्ये ऊर्जा मंत्री होते त्यांनी सांगितले की त्यांचे सरकार सत्तेत असताना वीज कंपन्या फायदेशीर होत्या, त्यांनी आयकरही भरला होता. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही आपत्तीला सामोरे जावे लागले नाही, त्यामुळे त्यांनी वीज बिलाची थकबाकी परत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणला नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे हे धोरण अपयशी आहे. हा गोंधळ सरकारच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे झाला असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.