मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेले महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या तुरुंगवासाची मुदत 4 एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मलिक यांच्या अर्जावर न्यायालयाने त्यांना तुरुंगात बेड आणि खुर्ची ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. मलिक यांना गेल्या महिन्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (Ed) अटक केली होती. त्यानंतर त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाच्या रिमांडवर पाठवण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मलिक यांच्या घरी पोहोचले होते. तिथे त्यांची तासभर चौकशी करण्यात आली होती. यानंतर त्यांना ईडीच्या कार्यालयात आणण्यात आले. चौकशीनंतर मलिक यांना अटक करण्यात आली.

दरम्यान, फरार गँगस्टर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) आणि त्याच्या साथीदारांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीनंतर ईडीने मलिक यांना अटक केली आहे. नवाब मलिक यांची जमीन व्यवहाराबाबत चौकशी करण्यात आली. ईडीचे म्हणणे आहे की, 'चौकशीदरम्यान नवाब मलिक टाळाटाळ करत होते. त्यांनी तपासात कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य केलं नाही.' अलीकडेच, अंमलबजावणी संचालनालयाने अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते आणि या प्रकरणात दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर यालाही ताब्यात घेण्यात आले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवाब मलिक यांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेशी संबंधित काही पुरावे तपासादरम्यान समोर आले आहेत.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची (NCP) सर्व खाती पक्षाच्या इतर मंत्र्यांमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मलिक यांच्याकडे कोणतेही खाते उरणार नाही. मलिक यांना राजीनामा देणार नसल्याचे राष्ट्रवादीने सांगितले आहे. दुसरीकडे मात्र भारतीय जनता पक्षाने मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.