ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला असुन लोकायुक्त कायदा करा अन्यथा सरकारमधून पायउतार व्हा असे म्हटले आहे. लोकायुक्त कायदा बनविण्याचं लेखी आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होतं. मात्र, अडीच वर्षे उलटून ही ठाकरे सरकार काहीच ठोस भुमिका घ्यायला तयार नाही याबद्दल खंत ही त्यांनी व्यक्त केली.

अण्णा हजारे यांनी आज प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर लोकायुक्त कायदा अंमलबजावणीवरुन टीका केली. यावेळी बोलताना लोकायुक्त कायदा तयार करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या सत्ता कार्यकाळात आश्वासन दिले होते. फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार पायउतार झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या ठाकरे सरकारनेदेखील लोकायुक्त कायदा तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने लेखी आश्वासन दिले होते.

लोकायुक्त कायद्याच्या अनुषंगाने सात बैठकाही पार पडल्या होत्या. आता दोन वर्ष उलटून गेल्यानंतरही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावर बोलण्यास तयार नसल्याचे अण्णा हजारे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यावर बोलायला तयार नाहीत. नेमकं काय झालं हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात मोठं जनआंदोलन करण्याची गरज आहे असं म्हणत त्यांनी राज्य सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील 35 जिल्ह्यात आमची कमिटी तयार झाली असल्याची माहिती अण्णांनी दिली.

2011 मध्ये अण्णा हजारे यांनी केले होते आमरण उपोषण

2011 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी चार दिवसांपासून सुरू असलेले आपले आमरण उपोषण केले होते. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून अण्णा हजारेंनी उपोषण सुरू केले होते. लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करावी, अशी त्यांची मागणी होती.

त्यांची मागणी मान्य करून सरकारने उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी म्हणजे 9 एप्रिल रोजी याबाबत अधिसूचना जारी केली, त्यानंतर अण्णांनी एका चिमुरडीच्या हाताने लिंबूपाणी पिऊन उपोषण सोडले. उपोषण संपल्यानंतर त्यांनी आपल्या भाषणात 15 ऑगस्टपर्यंत लोकपाल विधेयक मंजूर न झाल्यास दुसऱ्या दिवसापासून पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू करू, असे सांगितले.

15 ऑगस्टपर्यंत विधेयक मंजूर न झाल्याने 16 ऑगस्टला अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसले. यानंतर देशभरात अण्णांच्या समर्थनार्थ आंदोलने सुरू झाली. अखेर सरकारला हे विधेयक घाईघाईने लोकसभेत आणावे लागले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतरच अण्णांचे आंदोलन संपले होते.