मुंबई : भारताची अर्थव्यवस्था (मग ती ग्रामीण असो किंवा शहरी) कृषी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. या क्षेत्राकडे अगोदरच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दुर्लक्ष केले असले तरी, गेल्या दशकात मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखाली काही महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात शहरी भाग वगळता इतर भागांमध्ये कृषी क्षेत्र हे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. तांदूळ, साखर, कांदा, ज्वारी, बाजरी, भाजीपाला, केळी व संत्री ही महाराष्ट्रातील प्रमुख पिके आहेत.   

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घेतले आहेत. हवामानातील बदल, अवकाळी पाऊस, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा पिकाच्या दरांवर होणारे परिणाम, जमीन तुकड्यात विभागली जाणे, उत्पादन खर्च वाढणे आणि कामगारांची कमतरता अशा विविध संकटांचा कृषी क्षेत्राला सामना करावा लागत आहे.  आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकारने विविध योजना राबवल्या. धोरणात्मक निर्णयांचा धडाका आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करत सरकार शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे.  महायुतीतील मंत्री दौऱ्यांमध्ये हा पाढा वाचून दाखवत आहे.  

हमीभावात वाढ (MSP Increase)   

कांद्याच्या दरात वारंवार बदल होतात. हवामान, अवकाळी पाऊस आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फटका कांद्याला बसतो. मात्र, केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडेल. तसेच सोयाबीन, Sunflower म्हणजेच सूर्यफुलाच्या तेलावरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे.

सोयाबीन, कापूस, ज्वारी आणि तांदळाच्या हमीभावात म्हणजेच किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. सरकारी माहितीनुसार, या पिकांच्या उत्पादनाचा खर्च सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढला आहे, तर हरभऱ्याच्या डाळी, हिरवे मूग, काळे मूग आणि बाजरीच्या पिकांसाठी हा खर्च ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला आहे.  महाराष्ट्रात साखर, कांदा हे नफा मिळवून देणारे पीक असे मानले जाते. साखरेसाठी FRP देखील लक्षणीय वाढवण्यात आली. या निर्णयाचा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.  

वीज पुरवठ्यात सुधारणा

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा विनाव्यत्यय सुरू रहावा यावर राज्य सरकारने भर दिला. राज्यातील तब्बल ४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासंदर्भात सरकारने पावले उचलली. ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यंतरी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. सरकार शेतकऱ्यांकडून वीज बिलाची थकबाकी वसूल करणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली होती. आता शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरवठा केला जाणार आहे. पिकाला पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता रात्रीअपरात्री जीव धोक्यात घालून जागे रहावे लागणार नाही.

राज्यातील महायुती सरकारने सौरऊर्जा कृषी योजना राबवली. यात शेतकऱ्यांसाठी तीन मेगावॉट क्षमतेच्या यंत्रातून वीजनिर्मिती केली जाते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून या योजनेला सुरूवात झाली आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना ही एक भेटच ठरली, असे मराठवाड्यातील सत्ताधारी पक्षातील नेते सांगतात.

सोयाबीन शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर पाच हजार रुपये

महाराष्ट्रात सर्वाधिक लागवड केल्या जाणाऱ्या पिकांमध्ये ऊसापाठोपाठ सोयाबीन आणि कांद्याचा समावेश होतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठीच राज्य सरकारने भावांतर योजना सुरू केली. या अंतर्गत राज्य सरकारने या पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹ ५,००० देण्याची घोषणा करत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा दिला.

काजू शेतकऱ्यांना दिलासा

कोकणातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेत राज्य सरकारने कोकणातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे लक्ष दिले. काजू महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले. जास्तीत जास्त काजू उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अनुदानसाठीच्या अंतिम अर्जाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली.

नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी

पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने नार-पार- गिरणा, वैनगंगा-नळगंगा आणि वैतरणा-गोदावरी यांसारख्या नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामुळे महाराष्ट्रातील या भागांमधील जिल्ह्यांना पाण्याचा पुरवठा होईल. तसेच या भागातील जमिनी  मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाखाली येतील. यासाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट एक हजार रुपये जमा केले जात आहेत. यातील पाचशे रुपये हे केंद्र सरकार तर पाचशे रुपये हे राज्य सरकारमार्फत दिले जातात. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली असून आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना ३ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. याशिवाय, नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता ५० हजार रुपये प्रोत्साहनाधारित कर्जमाफी मिळणार आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा आणि समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड
महायुती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार योजनेसोबतच शेततळे, विहिरी तसेच ठिबक व तुषार सिंचन यंत्रणा अशा विविध योजनांना ‘फास्ट ट्रॅक’वर आणले, असा दावा सरकारमधील मंत्री करतात. फळबागांच्या अनुदान योजना नव्याने आणल्या तसेच जनाई शिरसाई योजना बंदिस्त पाईपलाईन योजनाही राबवली. या योजनांमुळे राज्यातील १४ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

निळवंडे धरण प्रकल्पामुळे अकोले, संगमनेर, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव आणि सिन्नर तालुक्यांतील १८२ गावांमधील ७०,००० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. तसेच, महाराष्ट्रात कालव्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच पाण्याचा अपव्यय देखील कमी व्हावे यासाठी कालव्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.