रशिया-युक्रेन संघर्षात खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या; भारतीय शेतकऱ्यांचं कवच बनलं मोदी सरकार!

सध्या सुरु असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे जागतिक खतांच्या किमतीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. या विस्कळीत झालेल्या साखळीचा भारतासह आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर परिणाम झाला आहे. रशिया हा नायट्रोजन, पोटॅश आणि फॉस्फरस खतांचा प्रमुख निर्यातदार असल्याने, पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे भारतासह आयात करणाऱ्या देशांचा खर्च वाढला आहे. तथापि, मोदी सरकारने या जागतिक दरवाढीच्या प्रतिकूल परिणामांपासून भारतीय शेतकऱ्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या आहेत.

रशिया-युक्रेन संकटादरम्यान खतांच्या किमती वाढल्या

दरम्यान, खतांचा एक महत्त्वाचा आयातदार असलेल्या भारतात रशिया आणि युक्रेनमधील भू-राजकीय तणावाचे तीव्र पडसाद उमटले. जगभरात सध्या खतांच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे भारताच्या कृषी पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. भारतीय शेतकऱ्यांवर होणारा संभाव्य परिणाम ओळखून मोदी सरकारने त्यांना या वाढीव खर्चाचा संपूर्ण फटका सहन करण्यापासून वाचवण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.

शेतकऱ्यांना आधार!

किमतीतील वाढीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी खत अनुदानांमध्ये विक्रमी ₹ 2.25 लाख कोटींची तरतूद केली. या भरीव सबसिडीमुळे देशांतर्गत कृषी उत्पादन स्थिर राहून, आंतरराष्ट्रीय खतांच्या वाढत्या किमतींचा भारतीय शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होणार नाही याची खात्री झाली.

आर्थिक वर्ष 2023-24 खत अनुदान वाटप

आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये खत अनुदानाचा सुधारित अंदाज ₹1.89 लाख कोटी आहे. जरी हा आकडा मागील वर्षीच्या तुलनेत थोडा कमी असला तरी, तो अजूनही शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारची दृढ वचनबद्धता दर्शवतो. नियोजित अनुदानात माफक कपात करुनही, मोदी सरकारने सातत्य राखण्यासाठी सुधारित अंदाज वाढवला.

₹2.25 लाख कोटी (2022-23): या विक्रमी-उच्च वाटपामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक किमतीत प्रचंड वाढ होण्यापासून रोखण्यात मदत झाली.

₹1.89 लाख कोटी (2023-24 सुधारित अंदाज): कमी असले तरी, बाजारातील चढउताराच्या परिस्थितीत हा सुधारित आकडा शेतकरी दिलासाला प्राधान्य देत आहे.

खत संकटाकडे मोदी सरकारचा दृष्टीकोन दुहेरी आहे - खत क्षेत्रात दीर्घकालीन स्वयंपूर्णतेसाठी पाया घालताना सबसिडीद्वारे तात्काळ दिलासा देणे. इतर विकास प्रकल्पांमधून आर्थिक संसाधने पुनर्निर्देशित केली जात असताना, अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यावर लक्ष केंद्रित करणे सर्वोपरि आहे. अधिक शाश्वत आणि लवचिक कृषी धोरणाला चालना देताना भारतीय शेतकरी जागतिक किमतीतील अस्थिरतेपासून वाचले जातील याची खात्री देखील सरकार करतेय.