मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिकसह प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका सप्टेंबरअखेरपर्यंत लांबण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने (SIC) सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले की निवडणुकीच्या तयारीला जूनपर्यंत वेळ लागेल आणि त्यानंतर लवकरच पावसाळा सुरू होईल. SEC ने सांगितले की पावसाळ्याच्या महिन्यांत निवडणुका होऊ शकत नाहीत कारण यावेळी लॉजिस्टिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. (ec said it is not possible to hold civic elections till september citing incomplete preparations)

नागरी निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे

सुप्रीम कोर्ट सध्या राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील याचिकांवर सुनावणी करत आहे, ज्यामध्ये OBC कोट्याला आव्हान देणारी याचिका आणि राज्याच्या नवीन कायद्याला SEC कडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सरकारचे परिसीमन आणि प्रभाग रचनेचे अधिकार देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मार्चमध्ये राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या कायद्यात म्हटले आहे की नागरी संस्थांचे सीमांकन आणि प्रभाग रचना नव्याने करणे आवश्यक आहे.

कुठे निवडणुका होणार आहेत

महाराष्ट्रातील 20 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 285 पंचायत समित्या, 210 नगरपरिषदा आणि 2000 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत त्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, नागपूर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या प्रमुख नागरी संस्थांचा समावेश आहे. दरम्यान, इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) आकडेवारी गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंत बनथिया यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

ओबीसी कोट्याबाबत महाराष्ट्र सरकार चिंतेत

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोट्याची शिफारस करणारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा (MSCBC) अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. डेटाचा अभ्यास आणि संशोधन न करता अंतरिम अहवाल तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाचा अहवाल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी कोटा बहाल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसे न झाल्यास ओबीसी समाजाची मते महाराष्ट्र सरकारच्या हातून हिसकावून घेतली जाऊ शकतात.