लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri) येथे घडलेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र सरकारने (Government of Maharashtra) आज महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. मात्र यामधून अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले आहे. मोदी सरकारला (Modi Government) या बंदमधून इशारा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील (Maharashtra) जनतेने स्वतःहून पाठिंबा द्यावा आणि त्यासाठी या बंदमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन ठाकरे सरकारमधील (Thackeray Government) तमाम बड्या नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. या बंदला मात्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (Maharashtra Navnirman Sena) आपला विरोध दर्शवला आहे. तर दुसरीकडे आता या महाराष्ट्र बंदच्या विरोधात कायदेशीर हालचाली देखील सुरु झाल्याचे पाहायला मिळतेय.

दरम्यान, मुंबईमधील (Mumbai) एका वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून या बंदला बेकायदेशीर ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील हा बंद नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या आड येणारा असून न्यायालयाने या बंदची सू मोटो दखल घ्यावी, अशी विनंती देखील या पत्रामधून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेला आजचा बंद हा बेकायदेशीर असून त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी या वकिलाने केली आहे.

पुढे या पत्रामध्ये वकिलाने असेही म्हटले आहे की, राज्यातील जनता नुकत्याच मोठ्या लॉकडाऊनमधून बाहेर पडले आहेत. असं असताना या प्रकारचा बंद त्यांच्यासाठी अत्यंत त्रासदायक आहे. महाविकास आघाडीमधील तिन्ही पक्षांनी पुकारलेले हा बंद म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्षाने पुकारलेला आहे, असं समजले जाऊ शकते. दुर्देवाने राज्यातील फक्त अत्यावश्यक सेवा सुरुच राहतील, अशी घोषमा करण्यात आली आहे.

उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) लखीमपूर खेरी हिंसाचारबद्दल योगी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बुधवारी पार पडलेल्या बैठकिमध्ये खेद व्यक्त करणारा प्रस्ताव पास करण्यात आला. दुसरीकडे या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकराने महाराष्ट्र बंद ची हाक देण्यात आली आहे. देशातील शेतकरी या सरकारांकडे मोठ्या आपेक्षने पाहतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवून आज महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला आहे. राज्यातील हा बंद 100 टक्के यशस्वी होईल, असा दावा शिवसेना नेते आणि खासदार राऊत यांनी केला आहे.