मध्य रेल्वे प्रशासनाने रेल्वेच्या जागेवर राहणाऱ्या लोकांना सात दिवसात घरे रिकामे करण्यासंदर्भात नोटिसा धाडल्या आहेत. मुंब्रा, कल्याण, डोंबिवलीसह रेल्वे स्टेशन परिसरातील रेल्वेरुळाशेजारी राहणाऱ्या लोकांना तर कल्याण पूर्व भागातिल आनंदवाडी परिसरात रेल्वेच्या जागेत असलेल्या घरांना देखील नोटीस मिळाल्या आहेत.

नोटिसा हाती पडताच 50 वर्षांपासून या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यामुळे स्थानिकांसह खासदार आणि आमदारही आक्रमक झाले आहेत. दरम्याण जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी इतक्या वर्ष रेल्वे प्रशासन झोपले होते का, असा सवाल शनिवारी ठाण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकारपरिषदेत उपस्थित केला.

'आधी पुनर्वसन करा, मग घरे घ्या' अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. तर दोन दिवसांपूर्वीच खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी डोंबिवली आणि कल्याण या भागातील झोपडपट्टी धारकांची भेट घेतली होती. रेल्वेच्या (Railway)या कारवाईबाबत बोलताना मंत्री आव्हाड यांनी "जेव्हा सामुदायिक शक्ती रस्त्यावर उतरते तेव्हा निर्णय घ्यावा लागतो ,उद्या जर पाच लाख लोकांनी एकत्रित पणे रस्त्यावर उतरायचे ठरवलं, तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार समोर अवघड परिस्थिती होईल" असा सूचक इशारा दिला.

रक्त सांडण्याची तयारी ठेवा. हा लढा मागे राहून लढता नाही येणार तर आपल्याला लढायचा आहे आणि या लढ्याचं नेतृत्व मी करेल. कारण हा माझ्या एकट्याचा लढा नाही. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांना देखील मध्यस्ती करावी लागेल असेही ते म्हणाले.

"आधी निवारा हा त्यांचा हक्क असून कोणी हिरावून घेत असेल तर त्यांच्यासमोर मी छातीचा कोट करुन उभा राहीन" असं म्हटलं. जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटच्या माध्यमातून "केंद्र सरकारने लवकरच निर्णय घ्यावा. अन्यथा १० झोपडपट्टीवासियांनी जर ठरवलं तर पूर्ण भारतातील रेल्वे बंद होऊन शकते. गरीब लाचार कधिच नसतो तर तो लढाऊ असतो. क्या गरिबोकि जान, जान नहीं होती सेठ,” असा इशारा दिला आहे.

यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांनी कळवा येथील आंदोलनाची आठवन करून दिली. कळव्याच्या संदर्भात जेव्हा असा निर्णय झाला होता तेव्हा आम्ही तीन तास रेल्वे रोखून धरली व सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडलं होतं.दरम्यान, रेल्वेरुळाशेजारी राहत असलेल्या लोकांना नोटीसा दिल्या नंतर शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सुध्दा आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, 'जागा घ्यायची तर जीवदेखील घ्या अशा शब्दांत केंद्र सरकार ला सुनावलं आहे. पुनर्वसन झाल्याशिवाय घरांवर कारवाई होऊ देणार नाही असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला. जर कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली तर त्याला सर्वस्वी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार असल्याचे मत व्यक्त केले.'