मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार महाराष्ट्रातील जनतेच्या हितासाठी सक्षमरित्या काम करत आहे. तर दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारही महाराष्ट्रातील जनतेसाठी वेगवेगळे कार्यक्रम राबवत आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली महिला सक्षमीकरणावर देखील भर दिला जात आहे. हा उपक्रम विशेषतः महिलांचा आर्थिक आणि शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

महिलांना आर्थिक सहाय्य

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकतीच महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी 'लाडकी बहीण' योजना सुरु केली. राज्यात सध्या या योजनेची जोरदार चर्चा आहे. मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही योजना आपल्या राज्यात राबवली होती. चौहान यांनी राबवलेल्या या सफल योजनेचा आदर्श घेत महाराष्ट्र सरकारने देखील राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना सुरु केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेचा संपूर्ण महाराष्ट्रात विस्तार केला. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना मासिक 15,000 ची आर्थिक मदत मिळते. तर वार्षिक ₹18,000 रक्कम पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. आतापर्यंत, 1.5 कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

शैक्षणिक संधी

दुसरीकडे, राज्यात आर्थिकदृष्ट्या वंचित पार्श्वभूमीतील मुलींसाठी शिक्षणाच्या प्रवेशालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त नाही अशा मुलींना महाराष्ट्र सरकार आता मोफत उच्च शिक्षण देते.

आर्थिक ताण कमी करणे

रशिया-युक्रेन संघर्षासारख्या जागतिक संकटांमुळे वाढलेल्या घरगुती गॅसच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असताना सरकारने 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' सुरु केली आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना वर्षाला तीन मोफत LPG सिलिंडर देते, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होतो. तर, केंद्र सरकारची 'उज्वला योजना' गॅसची जोडणी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

हक्काचं घर

प्रत्येक व्यक्तीचं स्वत:च हक्काचं घर असावं या संकल्पनेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सरकार घर बांधण्यासाठी ठराविक रक्कम देते. ही योजना विशेषत: महिलांना मालमत्तेचे मालक बनण्यास प्रोत्साहित करते. तर दुसरीकडे, तिहेरी तलाक रद्द करण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर सुधारणा महिलांची आर्थिक सुरक्षा आणि सामाजिक सन्मान सुनिश्चित करते. अशाप्रकारचे बहुआयामी निर्णय देशातील स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने बदल घडवून आणण्याचे संकेत देतात. शिक्षण, आर्थिक पाठबळ, आरोग्य आणि राजकीय प्रतिनिधित्व लक्षात घेवून महाराष्ट्र सरकार देखील महिलांच्या प्रगती आणि विकासासाठी काम करत आहे.