मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला (Maharashtra Government) मोठा दणका देत सरकारचा अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा (CET EXAM) घेण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.

राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य शासनाने दहावीची परीक्षा (SSC Exam) रद्द करण्यात आली आणि सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे पास करण्यात आले. आणि अकरावीतील प्रवेशांसाठी मात्र सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात दिले होते. त्यावरच आज निकाल देताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला दणका देत अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. तसेच दहावीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे च अकरावीला प्रवेश देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.

महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी 21 ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागातर्फे सीईटी घेण्यात येणार होती. ही परीक्षा पूर्णपणे एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, अशी अधिसूचनाही सरकारने काढली होती. आणि याबाबत एक याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. आणि आज त्यावरच निकाल देताना हायकोर्टाने हा आदेशही रद्द केला आहे. तसेच येणाऱ्या सहा आठवड्यांत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत . कोरोना काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे हे मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान गेल्या आठवड्यापर्यंत जवळपास 10 लाख विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी नोंदणी केली होती.आणि आता कोर्टाच्या या निर्णयाने विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे नुकसान होणार आहे. मात्र यावर बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी न्यायालयाचे स्टेटमेंट आमच्याकडे आल नाही असे सांगत तो आल्यावरच त्यावर आम्ही निर्णय घेऊ असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

तसेच मुलांचे अकरावीचे प्रवेश लवकरात लवकर व्हावेत यासाठी आमचा प्रयत्न राहणार आहे आधीच विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. आता न्यायालायच्या निर्णयाचा अभ्यास करून त्यानंतर प्रवेशा संदर्भातला निर्णय घेऊ असेही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे.