युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्यावर आरे बचाव आंदोलनात मुलांचा मजूर म्हणून वापर केल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने त्यांच्यावर FIR दाखल करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाच्या या निर्देशांमुळे शिवसेनेच्या गोटात खळबळ माजली आहे. (File FIR against Aditya Thackeray; National Commission for Child Rights )

शिवसेनेने कित्येक दिवस या प्रकल्पाचा प्रश्न लावून धरला आहे. यासाठी शिवसेना केंद्राने यात खोडा घातला असल्याचे म्हणत केंद्र सरकारवर ही आरोप केले होते. मात्र राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने घेतलेल्या या भुमिकेने या प्रकरणास वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय आहे नेमका प्रकार ?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मुंबईची फुफ्फुसे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे जंगलात मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी आंदोलन केले होते. त्यात आदित्य ठाकरे सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी आपला या आंदोलना भक्कम पाठिंबा असल्याची घोषणा केली होती.

या आंदोलनात काही बालकांनीही सहभाग घेतला होता. याविरोधात सह्याद्री हक्क मंचाचे विधी प्रमुख ध्रुतीमन जोशी यांनी बालहक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन आयोगाने आदित्य विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आता शिंदे सरकारने हा प्रकल्प पुन्हा आरेत हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर पर्यावरणवाद्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेला बंडखोरीचे ग्रहण लागले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी उद्धव ठाकरे व त्यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत. त्यांनी कार्यकर्त्यांसह मतदारांसोबतच्या भेटीगाठीही वाढवल्या आहेत. त्यातच बालहक्क आयोगाने आदित्यविरोधात गुन्हा दाखल केल्याने सेनेच्या गोटात खळबळ माजली आहे.