राज्यभरातील अंगणवाडीतील (Anganwadi) मुलांना पौष्टिक आहार (Nutritious diet) म्हणून चिक्कीचा (Chikki) पुरवठा आणि इतर वस्तूंचे वाटप करण्यासाठी देण्यात आलेल्या कंत्राटाच्या घोटाळा प्रकरणात (Scam) झाल्याच्या आरोपाबाबत अद्याप गुन्हा का दाखल झाला नाही ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला केला.

चिक्की घोटाळ्याची (Chikki Scam) चौकशी करण्याबाबत हायकोर्टात 2015 मध्ये काही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर अंगणवाडीतील लहान मुलांना पोषक आहार आणि इतर वस्तु पुरवठ्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट दिल्याचा आरोप केला होता. वेगवेगळ्या संस्थाना 24 कंत्राटे देण्यात आली होती. काही कंत्राटदारांना सरकारकडून त्यांचे पैसे देण्यात आले. परंतु 2015 मध्ये हा विषय आल्यानंतर न्यायालयाने अंगणवाडीमधील चिक्कीपुरवठा थांबवावा आणि राहिलेले पैसे देऊ नये, असा अंतिम आदेश दिला. चिक्कीमध्ये वाळूचे कण आढळल्याचे राज्य सरकारच्याच पूर्वीच्या एका प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाले आहे. अशी माहिती अॅड. गौरी यांनी काल झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती दिपाकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली आहे.

या घोटाळ्यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, अद्याप तसे ऐकिवात नाही असे अॅड. पांडे यांनी सांगितले. तेव्हा, इतर वेळी पेढा, बर्फी अशा गोड पदार्थांच्या प्रकरणात लहान मुलांना वाईट दर्जाच्या चिक्कीचा पुरवठा केल्याचा आरोप असतांना देखील गुन्हा दाखल का झाला नाही ? अशी विचारणा खंडपीठाने सरकारी वकिलांकडे केली. अखेर या प्रकरणात मराठी भाषेत असलेले सर्व संबंधित जिआर आणि कागदपत्रे यांचे इंग्रजी भाषेत रुपांतर करून ती कागदपत्रे सादर करावी, असे अॅड. पांडे यांना सांगून खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी 2 सप्टेंबरला होणार आहे.