Bombay High Court On Freedom Of Speech: बॉम्बे हाय कोर्टाने एका अत्यंत कडक आणि ऐतिहासिक निर्णयात लोकशाहीतील विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी पोलीस शक्तीचा गैरवापर करणाऱ्या मुंबई पोलिसांवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. सरकारच्या धोरणांविरोधात शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या एका राजकीय कार्यकर्त्याला शहरातून तडीपार करण्याचा पोलिसांचा आदेश न्यायालयाने फेटाळून लावला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर संताप व्यक्त केला.

केवळ सरकारच्या विरोधात आवाज उठवला म्हणून नागरिकांवर गुन्हे दाखल करुन पोलीस त्यांना सरकारचे गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? असा जळजळीत प्रश्न त्यांनी विचारला. तसेच पोलीस हे जनतेचे सेवक आहेत, सत्ताधाऱ्यांचे किंवा बड्या अधिकाऱ्यांचे नव्हे, अशी कडक टिप्पणीही त्यांनी केली. राजकीय नेत्यांविरोधात शांततापूर्ण निदर्शने करणे आणि घोषणाबाजी करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

हे संपूर्ण कायदेशीर वाकयुद्ध सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे (SDPI) 49 वर्षीय सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी यांनी मुंबई पोलिसांच्या एक वर्षाच्या तडीपारीच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सुरु झाले. पोलिसांनी आपल्या कारवाईचे समर्थन करताना सांगितले होते की, 2019 ते 2024 दरम्यान चौधरी यांच्यावर सीएए (CAA), एनआरसी (NRC), बाबरी मशीद आणि ज्ञानवापी मशीद यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर परवानगीविना शांततापूर्ण आंदोलने केल्याबद्दल गुन्हे दाखल आहेत.

या आंदोलनांमध्ये 'भाजप सरकार मुर्दाबाद' आणि 'अमित शाह मुर्दाबाद' अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. यावर चौधरी यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, आगामी पालिका निवडणुकीच्या काळात त्यांना जनतेपासून दूर ठेवण्यासाठी ही कारवाई पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होती.

भारतात तडीपारीची कारवाई ही सहसा सराईत गुन्हेगार किंवा गँगस्टर्सवर केली जाते. चौधरी यांच्यावरील गुन्हे हे अत्यंत किरकोळ स्वरुपाचे होते, ज्यात जास्तीत जास्त एका महिन्याच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा राजकीय प्रकरणांच्या आधारे कोणाचेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही, हा वकिलांचा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य धरला. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती जामदार यांनी निकाल दिला की, मुंबई पोलिसांची ही कारवाई पूर्णपणे चुकीच्या हेतूने प्रेरित होती आणि त्याला कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नव्हता. चौधरी यांच्यामुळे जनतेच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला कोणताही धोका असल्याचा एकही पुरावा रेकॉर्डवर नाही.

भारतीय संविधानाच्या कलम 19 (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि कलम 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) नुसार नागरिकांना सरकारशी असहमती दर्शवण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत कोर्टाने स्पष्ट केले की, शांततापूर्ण असहमती हाच एका जिवंत लोकशाहीचा (Democracy) सर्वात मजबूत स्तंभ आहे.