महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या एसईबीसी प्रवर्गातील (मराठा) उमेदवारांच्या विनंती याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावल्या. तर राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार जारी केलेल्या नोकर भरतीला विरोध करणार्‍या ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या याचिका मंजूर केल्या. त्यामुळे महावितरण नोकर भरतीत आता मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या 10 टक्के आरक्षणापासून आता वंचित राहावं लागणार आहे.

( Bombay High Court canceled the GR of MSEB recruitment and EWS Maratha reservation Benefit)

या निकालानंतर काही वेळातच सकल मराठा समाजाच्या भावना मांडण्यासाठी न्यायालयात मराठा समाजाची भूमिका मांडण्यासाठी अ‍ॅड. विनोद पाटील यांनी तातडीने फेसबुक लाईव्ह येत समाजातील युवकांच्या प्रतिक्रिया, राजकारण्याकडून होत असलेली मराठा समाजाची फरफट यावर भाष्य केले. तसेच मराठा समाजाने पुन्हा एकत्र येत हा लढा तीव्र करणे गरजेचे असल्याचं म्हटलं आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून 9 सप्टेंबर 2020 रोजी स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यानंतर मराठा समाजातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये 10 टक्के आरक्षणांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारनं जुलै 2021 च्या नव्या अध्यादेशानुसार दिली.

उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीला अंतरीम स्थगिती दिल्यानं महावितरण कंपनीनंही नोकर भरती सुरू करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपोकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली प्रतिक्रिया

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अशोक चव्हाण म्हणाले की, एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर न्यायालयाचा आजचा निर्णय अनपेक्षित आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे, असे त्यांनी ट्विट केले आहे.