Bombay High Court: कोणत्याही पुराव्याशिवाय एखाद्या महिलेने आपल्या पतीला मद्यपी आणि व्यभिचारी म्हटले तर ती क्रूरता समजली जाईल, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात कौटुंबिक न्यायालयाचा तो आदेश कायम ठेवला आहे, ज्यात विवाह रद्द करण्याचे नमूद करण्यात आले होते.

दरम्यान, न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने 50 वर्षीय महिलेची याचिका फेटाळून लावली. महिलेने आपल्या याचिकेत पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने नोव्हेंबर 2005 मध्ये हा आदेश दिला होता. महिलेचा (Woman) विवाह लष्करी अधिकाऱ्याशी झाला होता. उच्च न्यायालयात (High Court) खटला चालू होता, त्याच दरम्यान पतीचाही मृत्यू झाला होता.

दुसरीकडे, महिलेने दावा केला होता की, 'माझा पती मद्यपी आणि चारित्र्यहीन आहे, त्यामुळे मला वैवाहिक जीवनाचे मूलभूत अधिकारही दिले गेले नाहीत.' या महिलेने कोणत्याही पुराव्याशिवाय पतीच्या हत्येचा प्रयत्न करुन समाजात आपली प्रतिमा मलिन केली आहे, त्यामुळे हे प्रकरण क्रौर्याचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. न्यायालयाने सांगितले की, महिलेने तिच्या आरोपांना पुष्टी देण्यासाठी कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत.

त्याचवेळी, महिलेच्या दिवंगत पतीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, अशा आरोपांमुळे तो डिप्रेशनमध्ये गेला होता. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मानसिक छळ इतका होतो की, तो एकत्र राहण्याची हिंमत करत नाही, तेव्हा त्याला 'क्रूरता' म्हणून वर्गीकृत केले जाते.