मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) आज बुधवारी रिटेल व्यापारी संघटनेची (Retail Treders association) याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत व्यापारी असोसिएशनने महाराष्ट्रभरातील दुकानांबाहेर मराठी सूचनाफलक अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मराठी साइनबोर्ड सक्तीचा हा नियम भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही, असे उच्च न्यायालयाने आज नमूद केले आहे. (Mandatory Marathi signboards Controversy in Maharashtra)

मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा

याचिकाकर्त्याला 25 हजारांचा दंड ठोठावण्याबरोबरच तो निधी मुख्यमंत्री मदत निधीत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा असून कोणत्याही दुकानाबाहेर किंवा इतर ठिकाणी मराठी फलक अनिवार्य करण्याचा नियम भेदभाव करणारा म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

काय आहे प्रकरण

जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सर्व लहान-मोठ्या दुकानांमध्ये मराठी भाषेत मोठ्या अक्षरात फलक लावण्याच्या नियमाला मान्यता देणारा ठराव मंजूर केला. या आदेशाला व्यापारी संघटनेने आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रत्यक्षात हा नियम लागू झाल्यापासून दुकानदारांमध्ये सुरक्षेची भीती होती. काही काळापूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही याबाबत धमकी दिली होती. साईनबोर्ड बदलण्यासाठी जास्त खर्च येईल की दुकानाच्या काचा बदलण्यासाठी जास्त खर्च येईल, याचा विचार दुकानदारांनी करावा', असेही ते म्हणाले होते.

हा वाद वाढल्यानंतर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स अँड वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी दुकानांच्या फलकांवर मराठीत नाव लिहिण्यास हरकत नाही , मात्र फॉन्टच्या आकारावर आक्षेप असल्याचे सांगितले होते. दुकानांना संरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती.त्यावेळी महाराष्ट्रात लोक राहतात आणि मराठीला विरोध करतात.त्यामुळे त्यांनी मराठीत फलक लावावेत, असे शिवसेना खासदार संजय राऊतही म्हणाले होते.