मुंबई : औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबादचे रहिवासी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात 1 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

(Aurangabad name change case in High Court, PIL filed against the decision)

एमव्हीए सरकारने निर्णय घेतला आहे

खरेतर, राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारने या वर्षीच्या 29 जून रोजी झालेल्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शहराचे नामांतर संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या शहराचे नाव 'छत्रपती संभाजीनगर' असा नवा ठराव मंजूर केला आहे.

2001 मध्ये नाव बदलण्याचा प्रयत्न झाला.

2001 मध्ये राज्य सरकारने औरंगाबाद शहराचे नामांतर करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो फेटाळण्यात आला, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘राजकीय कारणांमुळे’ औरंगाबादच्या अनधिकृत नामांतराचा मुद्दा शेवटच्या क्षणी उपस्थित केला होता. या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकारने जनतेच्या भावना लक्षात न घेता हा निर्णय कायम ठेवला आणि संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन केले.