मुंबई : विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Rainy session of the legislature) उद्या (सोमवार) (Monday) पासून सुरु होत आहे. कोरोनाच्या (Covid 19) पार्श्वभूमीवर २ दिवसांच्या या अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याची रणनिती आखण्यात आली आहे. त्यात या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the Assembly) पदासह, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा, तसेच शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी या नावांची चर्चा

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाचीचे सूत्र ठरले आहे त्यानुसार अध्यक्षपद कॉंग्रेसकचे आहे. त्यामुळे या पदासाठी कॉंग्रेस मधून संग्राम थोपटे आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची नावे चर्चेत आहेत. परंतु राष्ट्रवादीकडून या दोन्ही नावांना विरोध असल्याचे समोर येत आहे. राष्ट्रवादीला विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी आपल्या मर्जीतील व्यक्ती हवी आहे. कॉंग्रेसकडून पुढे आलेली ही नावे राष्ट्रवादीला फरशी रुचणारी नाहीत. कारण पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सिंचन घोटाळा समोर आल्यने राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढ झाली होती. तर संग्राम थोपटे आणि पवार यांचे पूर्वीपासूनच सूत जुळत नसल्याने त्यांच्या नावाला देखील राष्ट्रवादीकडून विरोध होऊ शकतो.

सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात सध्या ईडीचे वादळ घोंगावत आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीने तिसऱ्यांदा समन्स बजाविले आहे. त्यावरुन विरोधक सरकारला घेरणार हे तर नक्की आहे. अधिवेशनाचा हा कालावधी वाढावा यासाठी विरोधकांनी राज्यपालांकडे धाव घेतली होती. मात्र कोरोनाचा धोका लक्षात घेता अधिवेशनाचा कालावधी वाढविता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना कळविले आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या मतदानासाठी देखील कोरोनामुळे सर्व सदस्यांना उपस्थित राहून मतदान करता येणार नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक किती कालावधीत व्हावी याचे स्पष्ट निर्देश देता येत नसल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबतची केंद्र सरकारची याचिका देखील फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राच्या कोट्यातच गेल्याने विरोधकांची दोन प्रभावी अस्त्रे अधीच म्यान करण्यात सरकारला यश आले आहे.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी इंपिरियल डेटा केंद्र सरकारला देत नसल्याने मागास वर्ग आयोगाला अहवाल तयार करण्यास संगण्यात आले आहे. या प्रश्नावरुन विरोधक सरकारला अडचणीत आणू शकतात. तसेच केंद्राचा कृषी सुधारणा विधेयक कायद्यात सुधारणा करुन ते मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु त्यावर विरोधकांना या सुधारणा मान्य नाहीत त्यामुळे या अधिवेशनात शेतकरी सुधारणा विधेयक सरकार आणणार का ते पहावे लागेल.