महाराष्ट्रात (Maharashtra) लॉकडाऊन (Lockdown) दरम्यान मदतीचे आवाहन केल्यानंतर लोकांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कोविड (COVID-19) खात्यात मोठी आर्थिक मदत केली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये (Chief Minister Relief Fund) आतापर्यंत 799 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. त्यापैकी आता 606 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 192 कोटींचे वाटप लक्षात घेऊन एकूण रकमेच्या 25 टक्के रक्कम ठेव निधीतून खर्च करण्यात आली आहे.(606 cr left in Covid relief fund in Maharashtra chief minister relief fund)

वास्तविक, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे एकूण जमा केलेली रक्कम, खर्च केलेली रक्कम आणि उर्वरित रकमेची माहिती मागवली होती. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निधी केवळ कोविड उद्देशासाठी असल्याने, आतापर्यंत 100 टक्के खर्च करणे आवश्यक होते, परंतु सरकारने केवळ 25 टक्के निधीचे वाटप केले आहे.

अनिल गलगली म्हणतात की 606 कोटी ठेव ठेवण्याचा उद्देश काय? ते सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. जमा रकमेपैकी 192 कोटी 75 लाख 90 हजार 12 रुपये खर्च झाले आहेत. यापैकी 20 कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सेंट जॉर्ज रुग्णालयात कोविडसाठी विशेष IUI सेटअपसाठी खर्च केले आहेत. कोविडच्या 25 हजार चाचण्यांसाठी ABBOT M2000RT PCR मशीनच्या उपभोग्य वस्तू खरेदी करण्यासाठी 3 कोटी 82 लाख 50 हजार रुपये खर्च करण्यात आले होते.

याच निधीतून औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या वारसांना 80 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे शुल्कासाठी 82 कोटी 46 लाख 94 हजार 231 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. रत्नागिरी आणि जालना जिल्ह्यात COVID-19 च्या तपासणीसाठी 1 कोटी 7 लाख 6 हजार 920 रुपये प्रमाणे 2 कोटी 14 लाख 13 हजार 840 रुपये खर्च झाले आहेत.तर दुसरीकडे याच निधीतून 18 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, 4 महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालये आणि 1 टीएमसी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्लाझ्मा थेरपी चाचण्यांसाठी 16.85 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत

टायचबरोबर 'माझे कुटुंब आणि माझी जबाबदारी' या अभियानासाठी राज्य आरोग्य संस्थेच्या आयुक्तांना 15 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कोविड दरम्यान महिला वेश्यांना 49 कोटी 76 लाख 15 हजार 941 रुपये देण्यात आले आहेत. कोविड अंतर्गत उत्परिवर्ती प्रकारांच्या संशोधनासाठी जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी 1 कोटी 91 लाख 16 हजार रुपये खर्च करण्यात आले.