मुंबई : देशातील वाढती महागाई लक्षात घेऊन आधी केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढ जाहिर केल्यानंतर आता राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचा आपण विचार करत असल्याचे सिद्ध केलं आहे. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता तीन टक्क्यांनी वाढवला आहे. पण केंद्र आणि राज्य सरकार हे फक्त आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचारकरून त्यांना महागाईची झळ बसणार नाही असे पाहत असताना देशातील जनतेच काय? जनतेने फक्त या बातम्याच वाचायच्या आणि महागाईची झळ खायची काय असा सवाल सर्वसामान्य जनता करताना दिसत आहे. तर महागाई भत्त्यामध्ये वाढीचा निर्णय राज्य सरकार कधी घेतंय याची उत्सुकता राज्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. (3% increase in dearness allowance for state government employees)

केंद्र सरकार (Central Government) पाठोपाठ राज्य सरकारने निर्णय घेत राज्याच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आता तीन टक्के अधिक महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलै, 2021 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार बदलल्या निकषांनुसार महागाई भत्त्यात बदल करत तो वाठवत 28 टक्क्यांवरु तो 31 टक्क्यांवर नेला आहे. ही तीन टक्के वाढ आहे. जी राज्य शासकीय कर्मचारी (State Government Employees), इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. तर ही वाढ 1 जुलै, 2021 पासूनच्या थकबाकीसह मार्च, 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.

दरम्यान याबाबत आज जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांना महागाई सवलत (DR) चा अतिरिक्त हप्ता जारी करण्यास मान्यता दिली. तसेच महागाई भत्ता आणि महागाई रिलीफ या दोन्हींचा एकत्रित परिणाम वार्षिक रु. 9,544.50 कोटी असेल. याचा फायदा सुमारे 47.68 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 68.62 लाख पेन्शनधारकांना (pensioners) होणार आहे.