मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या ११ महिन्यांत २,२७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यातील केवळ ९२० शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले आहे. १,३५० शेतकरी अद्याप अनुदानापासून वंचित असल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारात गेल्या वर्षात राज्यभरात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांना मिळालेली भरपाई याविषयी माहिती मागितली होती. त्यानुसार १ जानेवारी २०२० ते ३१ नोव्हेंबर २०२० या काळात म्हणजेच मागील ११ महिन्यांत २,२७० आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापैकी फक्त ९२० शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये अनुदान मिळाले आहे.

सन २०१९ मध्ये २,८०८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी १५७८ शेतकरी कुटुंबांना एक लाख रुपये अनुदान देण्यात आले. दर वर्षीप्रमाणे या वर्षीही विदर्भात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या असून, येथील सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांना अनुदान नाकारण्यात आले आहे. विदर्भात एकूण ९९० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यातील केवळ ३४८ शेतकरी कुटुंबांना अनुदान मिळाले तर तब्बल ४११ शेतकरी कुटुंबांना अनुदान नाकारण्यात आले आहे.

विदर्भात सर्वाधिक

विदर्भातील यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात सगळ्यात जास्त म्हणजेच २९५ आणि २४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले असले तरी सरकारला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात अपयश आल्याचे दिसते.

"राज्यात कर्जमाफीची योग्य अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या नवीन तीन कायद्यांमुळे या समस्यांमध्ये वाढ होईल. किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) कायद्याचा दर्जा नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘दिवाळखोरी’सारखा कायदा आणण्याची गरज आहे; जेणेकरून फक्त कर्जाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनाच त्याचा फायदा होईल."
- जितेंद्र घाडगे, आरटीआय कार्यकर्ते 

"बऱ्याच शेतकऱ्यांना २००५ च्या नियम आणि अटीप्रमाणे एक लाख रुपयांचे अनुदान नाकारण्यात येत आहे. या मुद्द्यावर आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत."
- अभिजित मालुसरे, सदस्य, यंग व्हीसलब्लॉवर फाऊंडेशन