Why Wrestlers Are Protesting: भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी एक चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी आंदोलक कुस्तीपटूंनी शुक्रवारी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेकडे (IOA) केली आहे. याच्या एक दिवस आधी कुस्तीपटूंनी शरण यांच्यावर एफआयआर नोंदवण्याची धमकी दिली होती.

असे आरोप कुस्तीपटूंनी केले

IOA अध्यक्ष पीटी उषा यांना लिहिलेल्या पत्रात, कुस्तीपटूंनी दावा केला आहे की, राष्ट्रीय शिबिरातील प्रशिक्षक आणि क्रीडा विज्ञान कर्मचारी 'पूर्णपणे अक्षम' होते. चार मागण्या ठेवत कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी ताबडतोब समिती नेमण्यात यावी, असे लिहिले.

कुस्तीपटूंनी डब्ल्यूएफआय विसर्जित करण्याची आणि अध्यक्षांची हकालपट्टी करण्याच्या मागणीचाही पुनरुच्चार केला. कुस्तीपटूंशी सल्लामसलत करुन राष्ट्रीय महासंघ चालवण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करावी.

चौकशीसाठी समिती स्थापन केली जाईल

याआधी, गुरुवारी रात्री उशिरा कुस्तीपटूंनी क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्याशी चार तास चर्चा केली. सरकारने सांगितले की, जर खेळाडूंनी सहमती दर्शवली तर ब्रिजभूषण शरण सिंग हे चौकशी अहवाल येईपर्यंत कुस्ती संघटनेपासून स्वतःला वेगळे करु शकतात. ज्या प्रशिक्षकांवर आरोप होत आहेत, त्यांना तपास पूर्ण होईपर्यंत कुस्ती संघटनेपासून वेगळे केले जाऊ शकते.

सरकारने (Government) खेळाडूंना सांगितले की, लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाऊ शकते. केवळ खेळाडूचं त्यांच्या तीन सदस्यांची नावे देऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खेळाडू लैंगिक छळाच्या आरोपांवर ठोस काहीही सांगू शकले नाहीत.

आज खेळाडू बोलतील का?

खेळाडूंनी गुरुवारी रात्री सरकारच्या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी आज परत येणार असल्याचे सांगितले होते, मात्र अद्याप आलेले नाहीत. विनेश फोगटने (Vinesh Phogat) टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये (Olympics) टीम ड्रेसऐवजी प्रायोजकांचा ड्रेस परिधान केला होता. यावर कुस्ती संघटना आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने तिला फटकारले होते. मात्र या मुद्द्यावर कुस्ती संघटनेने तिच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला काही दिवसच उरले असताना खेळाडूंचा विरोध लवकर संपावा अशी सरकारची इच्छा आहे. ब्रिजभूषण शरण सिंग यांना पदावरुन हटवण्याचा अधिकार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले, कारण ब्रिजभूषण हे निवडून आलेल्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.