पणजीः गोवा बुद्धिबळ संघटनेची (Goa Chess Association) कार्यकारी समिती (Executive Committee) `बिनविरोध’ जाहीर करण्यात आली आहे, पण एकंदरीत प्रक्रियाच बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य असल्याचा दावा संलग्न बारापैकी सात तालुका संघटनांनी (Seven Taluka Association) बुधवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केला. राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर (Vinay Tendulkar) यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रश्नांकित असल्याचा सूर यावेळी उमटला. निवडणूक प्रक्रिया हाताळणारे निवडणूक निर्णय अधिकारी सुभाष शिरोडकर, तसेच संघटनेचे मावळते सचिव किशोर बांदेकर यांनी निवडणूक प्रक्रिया घटनाबाह्य पद्धतीने हाताळल्याचा आरोप करण्यात आला. संयुक्त पत्रकार परिषदेत तिसवाडीचे महेश कांदोळकर व अरविंद म्हामल, सासष्टीचे आशेष केणी, फोंड्याचे सागर साकोर्डेकर, बार्देशचे विश्वास पिळर्णकर, पेडण्याचे प्रभाकर शेट्ये, डिचोलीचे सत्यवान हरमलकर व सत्तरीचे कालिदास हरवळकर उपस्थित होते. कांदोळकर यांनी सांगितले, की ‘‘बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्याने योग्य पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया न हाताळता बेकायदा गोष्टी करण्यात आल्या. सारी प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने आहे. या संदर्भात आम्ही बुद्धिबळातील सर्वोच्च संस्थेकडे दाद मागणार आहोत.’’ गोवा बुद्धिबळ संघटना अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाशी संलग्न आहे. बेकायदा निवडणूक प्रक्रियेबद्दल महासंघाकडे दाद मागितली जाईल, तसेच २२ ऑगस्टला होणाऱ्या आमसभेपूर्वी न्यायालयातही जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. किशोर बांदेकर यांचे नाव न घेता, ज्यांनी बुद्धिबळात कधीच निवडणूक जिंकलेली नाही, ते बेकायदेशीर निर्णय घेत असल्याचा टोलाही कांदोळकर यांनी लगावला.

अयोग्य पद्धत ः केणी

बुद्धिबळ संघटनेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी सुभाष शिरोडकर हे शिक्षक आहेत, पण त्यांनी हाताळलेली बेकायदा प्रक्रिया शिक्षकी पेशाला काळीमा फासणारी असल्याचा आरोप आशेष केणी यांनी केला. आपण १९९८ पासून संघटनेत विविध पदावर आहे, अशाप्रकारे अयोग्य पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया कधीच झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमानुसार स्वीकालेल्या अर्जांची छाननी झाल्यानंतर ते नाकारता येत नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘अर्ज नाकारण्याबाबत ठरावच नाही’

अध्यक्षपदासाठी महेश कांदोळकर (तिसवाडी), सचिवपदासाठी आशेष केणी (सासष्टी), खजिनदारपदासाठी विश्वास पिळर्णकर (बार्देश), संयुक्त सचिवपदासाठी अमोघ नमशीकर (फोंडा) यांचे उमेदवारी अर्ज नाकारण्यात आले. कारण - प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पद देण्याचा ठराव संघटनेच्या विशेष आमसभेत ८ जानेवारी २०१७ रोजी घेण्यात आला होता, जेणेकरून संलग्न बाराही तालुक्यास कार्यकारी समितीत प्रतिनिधित्व मिळावे. सध्याच्या कार्यकारी समितीत बाराही तालुक्यांना प्रतिनिधित्व मिळत आहे, तसेच बिनविरोध ठरलेल्यांत प्रत्येक तालुक्यातील एक प्रतिनिधी आहे, त्यामुळे संबंधित तालुक्यातील दुसऱ्या उमेदवाराचा अर्ज संघटनेच्या विशेष आमसभेतील ठरावानुसार नाकारण्यात आल्याचे मंगळवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले होते. प्रत्यक्षात ८ जानेवारी २०१७ रोजी झालेल्या विशेष आमसभेत अशा प्रकारचा ठराव संमत झाला नव्हता आणि तसे इतिवृत्तातही नोंद नसल्याचे केणी यांनी संंबंधित दस्तऐवज सादर करत सांगितले.

गतवेळी नियमास फाटा कसा?

गोवा बुद्धिबळ संघटनेच्या मावळत्या कार्यकारी समितीत (२०१७-२०२१) एकाच तालुक्यातील दोन प्रतिनिधी होते. पेडणे तालुक्यातील सुभाष पार्सेकर व वसंत नाईक कार्यकारी समितीत होते. त्यावेळी एक तालुका, एक पद या नियमास कसा फाटा दिला गेला असा प्रश्नही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. प्रत्यक्षात असा नियमच नसल्याचे केणी यांनी सांगितले.

`सचिवांकडून संघटनेच्या पैशांची उधळपट्टी`

गोवा बुद्धिबळ संघटनेचे मावळते सचिव किशोर बांदेकर यांनी गतवर्षी ऑनलाईन ग्रँडमास्टर बुद्धिबळ स्पर्धा घेताना संघटनेच्या पैशांची उधळपट्टी केली होती. निधी अकारण वापरल्याबद्दल कार्यकारी समिती बैठकीत अध्यक्ष वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी बांदेकर यांना सुनावले होते, असा दावा महेश कांदोळकर यांनी गेला. इतर समिती सदस्यांनाही बांदेकर यांची वर्तणूक पसंत नव्हती. त्यामुळे सात तालुका प्रतिनिधींनी बांदेकर यांना पुन्हा संघटनेच्या प्रशासनात घेऊ नये अशी मागणी केल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

पत्रकार परिषदेतील ढळक मुद्दे

- गोवा बुद्धिबळ संघटना निवडणूक बेकायदा, सारी प्रक्रिया पुन्हा व्हावी

- निवडणुकीसाठी अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाचा निरीक्षक हवा

- अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाने राज्य संघटनेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करावा

- न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची तयारी, लवकरच याचिका

- १२ पैकी ७ तालुका संघटना एकसंध, त्यामुळे सत्ता मिळविण्यासाठी अयोग्य पद्धतीचा अवलंब झाल्याचा दावा