पणजीछ कुठ्ठाळी येथील झुआरी नदीच्या पात्रातील कथित अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर भरावप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणातील अतिक्रमित जागा दर्शवणारा मूळ नकाशा व तिथे आढळलेल्या वस्तूंचा सविस्तर अहवाल येत्या दोन आठवड्यांत लवादासमोर सादर करण्याचा आदेश जीसीझेडएमएला देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. प्रशांत गर्गव (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले आहेत. अरमांडो बार्रेटो यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

जीसीझेडएमएने २१ जुलै २०२५ रोजी एक आदेश जारी करून याचिकाकर्त्यांना झुआरी नदीच्या पात्रातील अतिक्रमण हटवण्याचे आणि कुठ्ठाळी गावातील सर्व्हे क्रमांक ५६८/१, ५६८/२ आणि ५६७/२९ मधील ४२०७.७३ चौरस मीटर क्षेत्रातील भराव काढून ती जागा मूळ स्थितीत आणण्याचे निर्देश दिले होते. मडगावच्या भूमीअभिलेख आणि सर्वेक्षण निरीक्षकांनी २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पाठवलेल्या नकाशाच्या आधारे हा आदेश काढण्यात आला होता.

संबंधित जागेवर याचिकाकर्त्यांकडून कोणतेही अतिक्रमण करण्यात आलेले नाही. शिवाय, त्या जागेवर खारफुटी (मॅंग्रोव्हज) अस्तित्वात असून जीसीझेडएमएचा आदेश लागू केल्यास या मौल्यवान कांदळवनांचा विनाश होईल असा युक्तिवाद वकिलांकडून मांडण्यात आला. सुनावणीदरम्यान लवादाने अतिक्रमित भाग दर्शवणारा नकाशा सादर करण्याची विचारणा केली. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सदर नकाशाची प्रत उपलब्ध झाली नसल्याचे सांगत ती सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला.

लवादाने नमूद केले की, जीसीझेडएमएच्या आदेशात अतिक्रमित भाग मडगावच्या भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून आलेल्या नकाशात स्पष्टपणे दर्शवल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, तो नकाशा अद्याप न्यायाधिकरणासमोर ठेवण्यात आलेला नाही. सुनावणीनंतर एनजीटीने जीसीझेडएमएला नोटीस बजावून, अतिक्रमित जागा आणि तिथे प्रत्यक्षात काय आढळले याचा नकाशा दोन आठवड्यांच्या लवादासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.

खर्च याचिकाकर्त्याकडूनच

याचिकाकर्त्याना ही जागा दोन महिन्यांत पूर्ववत करण्यासाठी लागणारा खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. तसेच बंदर कप्तान, गोवा राज्य जैवविविधता मंडळ आणि जीसीझेडएमएच्या तज्ज्ञ सदस्यांच्या देखरेखीखाली ही कारवाई पूर्ण करण्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे या आदेशालाच याचिकाकर्त्याने एनजीटीमध्ये आव्हान दिले आहे.