झुआरी नदीवर आयफेल टॉवरच्या धर्तीवर उभारण्यात येणाऱ्या 125 मीटर उंच मनोऱ्याचा पायाभरणी सोहळा केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (23 मे) यांच्या हस्ते पार पडला. याचदरम्यान, कुठ्ठाळी येथील झुआरी केबल स्टेड पुलावर जुळ्या टॉवर्सच्या बांधकामावर 270 कोटी खर्च केल्याबाबत काँग्रेस नेते ओलेन्सियो सिमोस यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यांनी गोव्यातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

काँग्रेस नेत्याचा हल्लाबोल

कुठ्ठाळी येथील झुआरी केबल-स्टेड पुलावर जुळ्या टॉवर्सच्या बांधकामाच्या खर्चावर 270 कोटी रुपये खर्च केल्याबद्दल सिमोस यांनी गोवा सरकार आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्यावर जोरदार टीका केली. सिमोस म्हणाले की, सरकारने हा निधी गोव्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि 61अपघात-प्रवण ब्लॅक स्पॉट्सच्या दुरुस्तीसाठी केला पाहिजे होता.

गोव्यात 22 प्राणघातक अपघातांची नोंद

रस्ते सुरक्षेच्या चिंताजनक स्थितीवर प्रकाश टाकताना सिमोस यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातांमध्ये सुमारे 1.78 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. तर गोव्यात (Goa) यावर्षीच 22 प्राणघातक अपघातांची नोंद झाली.

'महागड्या प्रकल्पांना सरकारचे प्राधान्य'

"सरकार आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपेक्षा महागड्या प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे. सांकवाळ आणि वेर्णा या दोन प्रमुख औद्योगिक वसाहती असूनही कुठ्ठाळी येथे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होतो. कधीकधी दिवसातून तीन ते चार वेळा वीजपुरवठा खंडित राहतो, ज्यामुळे येथे असणाऱ्या व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान होते,'' असेही ते पुढे म्हणाले.

मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव

सिमोस यांनी मतदारसंघातील मूलभूत नागरी सुविधांच्या अभावाकडेही लक्ष वेधले. "रहिवाशांना दररोज फक्त दोन ते तीन तास पाणीपुरवठा होतो. त्यांना पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प प्रस्तावित असतानाही योग्य कचरा वर्गीकरण नाही, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प नाही आणि सांडपाण्याची व्यवस्थाही नाही," असे ते पुढे म्हणाले.

'मूलभूत समस्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे'

या महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि कुठ्ठाळीमधील जीवनमान सुधारण्यासाठी निधीचे पुनर्वाटप करण्याचे आवाहन सिमोस यांनी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केले. "आमच्या मागण्या मूलभूत आहेत. अखंडितपणे वीजपुरवठा, सातत्यपूर्ण पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सुरक्षित रस्ते यांकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. सरकारने करदात्यांच्या पैशांचा वापर महागड्या प्रकल्पांवर करण्याऐवजी पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी करावा," असे ते शेवटी म्हणाले.