Zen Technologies In Goa: रक्षण मंत्रालयाकडून तब्बल सव्वाचारशे कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळालेली ‘झेन टेक्नॉलॉजीस’ ही कंपनी संरक्षणविषयक उपकऱणे तयार करण्यासाठीचे संशोधन करण्यासाठी तुये येथील प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स सिटीमध्ये प्रकल्प सुरू करणार आहे. या कंपनीला आज तेथील भूखंडाची कागदपत्रे सरकारने दिली.

50 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पात 800 जणांना थेट रोजगार मिळणार आहे. कंपनीचा संशोधन व विकास विभाग तुये या ठिकाणी उभारला जाणार असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे.

संरक्षणविषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी लागणारे सिम्युलेटर्स, ड्रोन, ड्रोनविरोधी प्रणाली ही कंपनी तयार करते. पर्वरी येथील मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रोहन खंवटे यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तुये येथे भूखंडांसाठी वाटपपत्र सुपूर्द केले.

सात वर्षांपूर्वी 2016 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या क्लस्टरचे उद्‍घाटन केले होते. इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तुयेची अंमलबजावणी प्राधिकरण डॉ. चंद्रकांत शेट्ये अध्यक्षतेखाली असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडे आहे.

तुये प्रकल्प 5 लाख 97 हजार 125 चौरस मीटरवर व्यापला आहे. भूखंड वाटप सोहळ्यात मुख्यमंत्री म्हणाले, गोव्यासाठी ही एक महत्त्वाची संधी आहे. अनेक हातांना येथे रोजगार मिळेल.

खंवटे म्हणाले की, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तुये प्रकल्प सरकार आणि उद्योग यांच्यातील समन्वयाचे उदाहरण आहे. हे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाचे केंद्र म्हणून गोव्याचा पाया मजबूत करते. त्यासोबतच इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय देखील ठरते.

यापूर्वी केंकरे जनरेटर्स सेल्स ॲण्ड सर्व्हिस, समनवी डिजिमीडिया आर्ट ॲण्ड सोल्युशन्स प्रा. लिमिटेड, मेगा इलेक्ट्रिकल्स, सोल इनोकॅब प्रा. लि., प्रिस्टाईन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस आणि नाटेकर इंडस्ट्रीज यांना सरकारने तुये येथे भूखंड दिले आहेत.

औद्योगिक भूखंड, ५४० रुपये प्रतिचौरस मीटर आणि मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन भूखंड १ हजार २०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने दिले जात आहेत. नूतनीकरणाच्या पर्यायासह ३० वर्षांच्या मुदतीसाठी भाडेपट्ट्याने हे भूखंड दिले जात आहेत. हे दर देशातील सर्वांत कमी औद्योगिक दर आहेत.

यांचे होणार उत्पादन

इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर तुये येथे दूरसंचार उत्पादने, नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने, माहिती तंत्रज्ञान हार्डवेअर, ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, आरोग्य आणि वैद्यकीय इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रॅटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स आदींचे उत्पादन होईल, असे सरकारला वाटते.