Yuri Alemao: एससी, एसटी आणि ओबीसी कामगारांसह मनरेगाअंतर्गत दररोज 322 रुपये कमावणारे जवळपास 8 हजार कामगार गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांच्या हक्काच्या मजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मी ऑक्टोबरमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. दुर्दैवाने आजपर्यंत सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.

इव्हेंटवर उधळपट्टी थांबवा आणि गरीब व कष्टकरी कामगारांची वेळेवर मजुरी द्या, असा टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हाणला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याविषयी तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित मजुरी देण्यासाठी संबंधितांना आदेश देणे गरजेचे आहे.

दैनंदिन कमाईवर त्यांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची मजुरी प्रलंबित ठेवण्याचा सरकारला अधिकार नाही, असे आलेमाव यांनी नमूद केले.

कष्टकरी कामगार वेठीस

कष्टकरी कामगारांना वेळेत मजुरी न देणे हा अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि ओबीसींना छळण्याच्या भाजप सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे. गोव्यात 51 हजार नोंदणीकृत मनरेगा कामगार असून त्यापैकी 39 हजार कार्डधारक आहेत.

राज्यात सुमारे 8 हजार सक्रिय कार्डधारक कामगार आहेत. जवळपास 42.45 टक्के कामगार हे अनुसूचित जमातीचे आहेत, तर 2.48 टक्के अनुसूचित जातीचे आहेत, असा दावा आलेमाव यांनी केला.

भाजप सरकार अर्थ खात्याची पूर्वमान्यता न घेता इव्हेंट व कार्यक्रमांवर करोडो रुपये खर्च करते; पण गरीब कामगारांना मजुरी देण्यात खळखळ करते. रोजी-रोटीसाठी घाम आणि रक्त आटवणाऱ्या कष्टकरी गरीब कामगारांची मजुरी वेळेत न दिल्याबद्दल मी भाजप सरकारचा निषेध करतो.

- युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते.