Goa News: केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना गोव्यातील रहिवाशांची दुहेरी नागरिकत्वाच्या मुद्यावर चौकशी करून केंद्रीय गृहमंत्रालयाला शिफारस करण्याची निर्देश देणाऱ्या आदेशाला दोन वर्षे मुदतवाढ दिली आहे. यासंदर्भातील मूळ आदेश नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जारी करण्यात आला होता आणि जुलै २०२२ मध्ये त्या आदेशाला दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

दुहेरी नागरिकत्व प्रकरण समोर आल्यास यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयच त्या प्रकरणाची चौकशी करू शकत होते. आता हे अधिकार २०१६च्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ते योग्य प्रसिद्धीनंतर नागरिकांकडून अर्ज व हरकती मागवू शकतील व कायदा, नागरिकत्व नियमातील तरतुदींनुसार निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने चौकशी करू शकतील. चौकशीअंती जिल्हाधिकारी प्रत्येक प्रकरणाचा तपशील देऊन राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारला शिफारशी करू शकतील असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी करा : युरी आलेमाव

नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून राज्यातील भाजपचे डबल इंजीन सरकार अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करत आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे. इतर देशांचे नागरिकत्व मिळविलेल्या फक्त गोव्यातील नागरिकांचीच चौकशी करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या हेतूवर त्यांनी प्रश्नचिन्‍ह उपस्थित केले आहे. केंद्रीय मंत्रालयाने आधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना गोवा भाजपमधील कोणत्याही नेत्याने पोर्तुगालचे नागरिकत्व मिळविले आहे का, याची चौकशी करण्यास सांगावे, असा टोला आलेमाव यांनी हाणला आहे.