पणजी: राज्याने (Goa) बेरोजगारीचा उच्चांक गाठल्याची टीका वारंवार विरोधकांतर्फे होत आहे. मात्र, इतर राज्यांच्या मानाने गोव्यात रोजगार (Employment in Goa) मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. सरकारी नोकऱ्याही इतर राज्यांच्या तुलनेने गोव्यात मोठ्या प्रमाणात मिळतात. गोव्यात भरपूर रोजगार असल्यानेच लाखो परप्रांतीय कामगार गोव्यात येऊन काम करताना दिसतात. मग गोव्यातीलच युवक-युवती बेरोजगार (Unemployed) कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

गोव्यात सरकारी नोकरी नसलेला प्रत्येक जण स्वतःला बेरोजगार समजतो. बारावी झाल्यानंतर किंवा पदवी घेतल्यानंतर प्रत्येक तरुण-तरुणी बेरोजगार असल्याची नोंद सरकारच्या रोजगार विनिमय केंद्रात करतात. त्यानंतर तो तरुण वा तरुणी एखाद्या खासगी कंपनीत कामाला लागली आणि नोकरीत कायम झाली, उच्चपदावर पोचली तरी ती व्यक्ती रोजगार केंद्रातील आपले नाव काढत नाही. आश्चर्याची बाब म्‍हणजे खासगी कंपनीत उच्च पदावर असणारे अनेक तरुण-तरुणी कमी दर्जाची सरकारी नोकरी मिळत असेल तर ती स्वीकारण्यासाठी वारंवार अर्ज करताना आणि मुलाखती देताना दिसत आहेत. आणि त्यामुळेच राज्यात बेरोजगारांची संख्या जास्त असल्याचे वरकरणी दिसत आहे. राज्यात प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यामध्ये शंभरच्या आसपास उद्योग कार्यरत आहेत. या उद्योगांमध्ये जे गोमंतकीय युवक-युवती नोकरीला आहेत ते आपली नोकरी सुरक्षित मानत नाहीत.

सरकारी नोकरी हीच एकमेव सुरक्षित नोकरी, असा समज सध्या गोव्यातील तरुणाईत पसरलेला आहे. त्यामुळेच खासगी कंपनीत किंवा आस्थापनांत मोठ्या पदावर असलेली व्यक्ती ही सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आटापिटा करताना दिसत आहे.

"सरकारी नोकरी सुरक्षित असते. कुठलेही संकट वा महामारी आली तरी सरकारी नोकरी जात नाही. उलट नुकसानीत आल्यावर किंवा महामारीच्यावेळी खासगी उद्योग बंद होतात. त्यामुळे युवक-युवती सरकारी नोकरीला प्राधान्य देतात. सरकारी नोकरीत नियम व कायद्यांचे पालन होते, मात्र खासगी उद्योगात कामगारांचे शोषण केले जाते. कामगार नियमांचे पालन होत नाही. वेतनातही भरपूर तफावत असते. अशा अनेक कारणांमुळे गोव्यातील बेरोजगार युवक- युवती सरकारी नोकरीलाच प्राधान्य देतात. खासगी कंपनीतील मोठी नोकरी सोडून कमी दर्जाची सरकारी नोकरी मिळवण्यामागे हीच कारणे आहेत."

- ख्रिस्तोफर फोन्सेका, सरचिटणीस, ‘आयटक’

चार पदांसाठी 4 हजार अर्ज

एखाद्या सरकारी खात्यांमध्ये पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिल्यानंतर चार पदे असल्यास चार हजारपेक्षा जास्त अर्ज येतात आणि तेवढे सर्वजण विविध चाचण्याही देतात. महत्त्वाचे म्हणजे उच्च शिक्षण घेतलेलेही कमी दर्जाच्या सरकारी नोकरीसाठी वारंवार अर्ज करताना दिसतात. त्यावरून सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण गोव्यामध्ये दिसून येत आहे. याउलट खासगी उद्योगात कौशल्य प्राप्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची उणीव असून, ती उणीव परप्रांतीय भरून काढतात.

सरकारी नोकरीचे वाढते आकर्षण

कोरोनामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना जवळजवळ वर्षभर कार्यालयात 50 टक्के उपस्थिती लावण्याची संधी मिळाली. पगार मात्र पूर्ण मिळाला. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे राहणीमान, त्यांना मिळणारे भरमसाठ वेतन, वारंवार वाढणारे भत्ते याचे आकर्षण युवक-युवतींना असल्यामुळेच सरकारी नोकरी हीच सुशेगाद राहण्याची एकमेव गुरुकिल्ली असल्याचा त्‍यांचा समज झाला आहे. त्यामुळेच खासगी नोकरीत मोठ्या पदावर असूनही त्या नोकरीपेक्षा सरकारी नोकरी सुरक्षित असल्याची भावना तरुणाईत आहे. सरकारी नोकरी असल्यास लग्न लगेच जुळते, हेही एक कारण आहेच.

रात्रपाळीत काम करण्‍यास नकार

राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील काही उद्योगांत तीन शिफ्‍टमध्‍ये काम चालते. तेथे काम करण्यास बहुतांश गोमंतकीय युवक-युवती तयार नसतात. फक्त दिवसाच्या शिफ्‍टमध्‍ये काम करण्यासच ते तयार असतात. उद्योगातील जड कामे करण्यासही गोमंतकीय युवा पुढे येत नाहीत आणि त्यामुळे राज्यातील बहुतांश उद्योगांमध्ये परप्रांतीय कामगारांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा आहे. उद्योगांची गरज भागवण्यासाठी आम्हांला गोवेकर मिळत नसल्यामुळे बाहेरच्या कामगारांना घ्यावे लागते, अशी माहिती एका कंपनीतील कंत्राटी कामगाराने दिली.

स्वयंरोजगारांचे काय?

गोवा सरकारने सरकारी नोकऱ्यांची मर्यादा लक्षात घेऊन विविध खात्यांतर्फे 90 टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध केले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार साहाय्य योजनेअंतर्गत बेरोजगार व्यक्ती उद्योग सुरू करत असल्यास त्याला बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध केले जाते. कृषी खात्यातर्फे 90 टक्क्यांपर्यंत विविध योजनांवर अनुदान दिले जाते. इतर खात्यांमध्येही स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लाखो रुपयांचे अनुदान उपलब्ध आहे. मात्र, त्याचा लाभ फारच थोडे युवक-युवती घेऊन स्वयंरोजगार उभारताना दिसत आहेत. सरकार अनेक प्रशिक्षण शिबिरे घेते. मात्र, त्याला जास्त प्रतिसाद दिसत नाही.