Margao News : मोतिडोंगर-मडगाव येथील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्थानिक आके कोमुनिदादने तीव्र विरोध केल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकार आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समोर कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यासंबंधी झोपडपट्टीवासीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा विभागासमोर दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आता लवकरच अंतिम युक्तिवाद सुरू होणार आहे.

मोतिडोंगर-मडगाव येथील झोपडपट्टी मोडण्यासाठी दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांनी नोटीस जारी केल्यावर या वस्तीत राहणारे मौला बालबट्टी आणि अन्य 209 रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

22 फेब्रुवारी 2023 रोजी ही याचिका सुनावणीस आली असता सरकारी बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सरकार या वस्तीचे पुनर्वसन करण्याच्या तयारीत आहे, असे न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा अधिवेशनात तशी घोषणाही केली होती.

निर्णयाला हरकत

या निर्णयाला तीव्र हरकत घेताना, झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा अजून गोव्यात लागूच झालेला नसताना सरकार ही झोपडपट्टी कशी अधिसूचित करू शकते, असा सवाल आके कोमुनिदादचे एटर्नी सेलेस्तियान नोरोन्हा यांनी उपस्थित केला असून आम्ही याच मुद्यावर या प्रस्तावाला विरोध करू, असे त्यांनी सांगितले.

250 घरे बेकायदेशीर

मोतिडोंगर येथील कोमुनिदादच्या मालकीच्या सुमारे 24 हजार चौरस मीटर जागेवर स्थलांतरितांनी अतिक्रमण करून या झोपड्या बांधल्या आहेत. या वस्तीत सुमारे 250 बेकायदेशीर घरे आहेत.