पणजी : गोव्यात (Goa) केवळ 30 वर्षे वास्तव्य केलेल्यास भूमिपुत्र (Bhumiputra) ठरवण्यास निघालेल्या सरकारला समाज माध्यमांवर जोरदार थपडा बसू लागल्या आहेत. स्थानिक संतापले असून, ख्रिस्ती समाजातही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच विधेयकातून भूमिपुत्र हा शब्द वगळण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी (CM Pramod Sawant) रविवारी युनायटेड ट्रायबल‌ अलायन्सच्या शिष्टमंडळाला दिले आहेत. या शिष्टमंडळाने प्रमोद सावंत यांची साखळी येथील रवींद्र भवनात भेट घेतली. हा शब्द हटवण्याचा विचार करणार असल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितले आहे, अशी माहिती ‘उटा’चे नेते प्रकाश वेळीप यांनी दिली. (Word Bhumiputra will be deleted from the bill; Goa CM Pramod Sawant)

विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना जमीन‌ व घरांच्या मालकीचे गाजर दाखवण्यासाठी सरकारने काढलेली भूमिपुत्र अधिकारिता कायद्याची पळवाट सरकारच्या अंगलट येऊ लागली आहे. या विषयाला पहिले जाहीर तोंड सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी फोडले. या विधेयकाला आदिवासी प्राणपणाने विरोध‌ करेल, असे त्‍यांनी जाहीर केले.

अमर नाईक यांनी गोवामुक्‍तीच्या साठाव्या वर्षात 30 वर्षे गोव्‍यात राहणारा भूमिपुत्र अशी‌ उपहासात्मक टिप्पणी केली आहे. अविनाश तावारिस यांनी अतिक्रमण करणारे भूमिपुत्र आणि अतिक्रमण म्हणजे सक्षमीकरण अशी पंचायत मंत्री माविन‌ गुदिन्होंची व्याख्या असल्याचे म्हटले आहे. राजेश दाभोळकर यांनी जे घाटी 30 वर्षांपूर्वी गोव्यात आले ज्यात डॉक्टर सावंत यांचाही समावेश आहे ते भूमिपुत्र झाल्याचे नमूद केले आहे.

सुनील कवठणकर यांनी ॲन्‍थनी डिसोझा, राजेश नाईक ‌व लिंगाप्पा अशी काल्पनिक नावे घेऊन कथा सांगत पहिले दोघे गोमंतकीय घर बांधण्यासाठी त्रास सहन‌ करत असतानाच लिंगाप्पा २५० चौरस मीटर जमिनीचा मालक कसा बनला याचे चित्र रंगवले आहे.

युसोबियो ब्रागांझा यांनी पालिका उद्यानात राहणारा भिकारी भूमिपुत्र म्हणून जमिनीवर दावा करू शकेल काय, अशी खोचक विचारणा केली आहे. हा कायदा म्हणजे झोपडपट्टी निर्माते व अतिक्रमणधारकांना बक्षिशी आहे. सरकार कायद्याचे पालन‌ करणाऱ्यांची सतावणूक करते, कर लादते, असे रिकार्डो पिंटो रिबेलो यांनी नमूद केले आहे.

कायद्याप्रमाणे ज्याचे घर आहे आणि किमान 30 वर्षे त्याचे गोव्यात वास्तव्य आहे, अशा सर्वसामान्य गोमंतकीयाला त्याच्या घराची मालकी मिळणार आहे. घर आहे पण मालकी नाही. त्यामुळे ना घराची दुरुस्ती करता येते ना कोणत्या योजनेचा फायदा घेता येतो.

- अॅड. नरेंद्र सावईकर, प्रदेश सरचिटणीस, भाजप

भाजप ख्रिस्ती मतदारांचा प्रभाव विशेषतः सासष्टीतील ख्रिस्ती मतांचा दबाव कमी करण्यासाठी अशा पद्धती अवलंबित आहे. या विधेयकामुळे राज्याच्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडेल आणि खरे भूमिपुत्र आपल्याच प्रदेशात अल्पसंख्य ठरतील.

- देविका सिकेरा, ज्येष्ठ पत्रकार

सर्वोच्च न्यायालयाने जसपाल सिंग यांच्या याचिकेवर बेकायदा बांधकामे हटविण्याबाबत राज्याचे मत विचारले होते. तेव्हा बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी आमच्याकडे सक्षम कायदे आहेत, अशी राज्याची भूमिका होती. आता नवीन मतपेटी तयार करण्यासाठी गोव्याच्या तत्त्‍वांनाच भाजप सरकार सुरुंग लावत आहे.

- अभिजित प्रभुदेसाई, पर्यावरण कार्यकर्ते

भूमिपुत्र विधेयक हे गोव्याला एक मोठी झोपडपट्टी बनविणार आहे. गोव्याने हजारो वर्षांपासून जोपासलेल्या ‘गांवकरी’चा विध्वंस यात अपेक्षित आहे. यासाठी 30 वर्षांची अट असली तरी बिगर गोमंतकीयांना गोव्यात बोलवून भाजपला मतपेटी तयार करायची आहे. त्यामुळे चर्च संस्थाही या विधेयकाला विरोध करेल.

- फा. व्हिक्टर फेर्राव