Women Reservation : सासष्टी महिला आरक्षण विधेयक कॉंग्रेस पक्षानेच आणले होते. राजीव गांधींनी १९८९ हे विधेयक आणले होते. १९९२ साली नरसिंह राव पंतप्रधान असताना पंचायत, नगरपालिका सारख्या स्थानिक संस्थांमध्ये महिला आरक्षण संमत करण्यात आले होते.

तर २०१० साली डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना हे विधेयक राज्यसभेत संमत करण्यात आले होते. काँग्रेस पक्षाला महिला विधेयक संमत झालेले हवे होते, म्हणूनच तर पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

भारतीय जनता पक्षाने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी लवकर करावी, अशी मागणी सार्दिन यांनी केली. भाजपने हे विधेयक आठ वर्षांपूर्वी सादर का केले नाही, दुसऱ्या टर्ममध्ये शेवटच्या काळातच का करण्यात आले, असा प्रश्र्नही सार्दिन यांनी उपस्थित केला,

महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी होण्यास २०२९ पर्यंत तरी वाट पाहावी लागेल. २०२४ साली हे विधेयक लागू होणे शक्य नाही. त्याच प्रमाणे २०२६ साली महिलांसाठीच्या मतदारसंघांचे सीमांकन केले जाईल, अशी माहिती सार्दिन यांनी दिली.

सार्दिन पुढे म्हणाले, सरकारने एससी व एसटीसाठी पुढील निवडणुकीपूर्वी आरक्षण करावे. त्याचबरोबर धनगर समाजाचाही त्यात समावेश करावा. सरकार केवळ आश्र्वासने देत आहेत. प्रत्यक्षात काहीच करीत नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला असलेले वृक्ष कापावे.