गोव्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे, हे नुकत्याच झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे. गोव्यातील पंचायतीराज प्रणालीअंतर्गत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या १,५५७ असून त्यापैकी ६२७ महिला प्रतिनिधी आहेत म्हणजे जवळपास ४०% प्रतिनिधित्व महिलांचे आहे.

नुकत्याच झालेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत ३६% जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या, ज्यात उत्तर गोव्यात १० आणि दक्षिण गोव्यात १२ मतदारसंघ महिला उमेदवारांसाठी राखीव होते.

आरक्षणामुळे आज महिला स्वतःला सिद्ध करू शकल्या आहेत. जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये एकूण पन्नास मतदारसंघातून २२ महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत. म्हणजे आता जवळ जवळ पन्नास टक्के महिलांनी जिल्हा पंचायतमधील जागा व्यापली आहे. या विजेत्यांमध्ये १० जणी भाजप, ४ जणी कॉंग्रेस, ३ अपक्ष, २ मगो, २ आरजी आणि १ गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या विजेत्या आहेत.

विजेत्या महिलांचे हे संख्याबळ बघून छान वाटतंय. पण महिला प्रतिनिधींची नुसती संख्या वाढून चालणार नाही. शासनावर त्यांचा दबावदेखील वाढला पाहिजे.

एक काळ असा होता की स्थानिक राजकारणात महिलांना जमेस धरले जात नव्हते. ‘यांना राजकारणातले काय कळते?’, ‘राजकारण हे क्षेत्र महिलांसाठी नाही’, अशा प्रकारची विधाने सर्रास ऐकायला मिळायची. कोणत्याही मुद्द्यांवर आंदोलन करायचे आहे तर मग आहेत ना पक्षातील महिला कार्यकर्त्या, निषेध-मोर्चा काढायचा आहे; आहेत ना पक्ष संघटनेतील महिला, म्हणजे काय तर अशा कामांसाठी कायम महिला कार्यकर्त्यांना गृहीत धरले जात होते.

परंतु तिकीट देण्याची वेळ यायची तेव्हा ’तुम्हांला हे राजकारण जमणार नाही’ हेच उत्तर पुढे असायचे. महिलांसाठी लागू केलेल्या आरक्षणामुळे अनेक ग्रामीण, आदिवासी व मध्यमवर्गीय महिलांना राजकारणात प्रवेशाची संधी मिळाली.

मात्र, केवळ संधीपुरते मर्यादित न राहता या निवडून आलेल्या महिलांना स्वतंत्र विचार, पारदर्शकता आणि लोकाभिमुख निर्णय यांच्या जोरावर स्वतःची ओळख निर्माण करावी लागणार. जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून विकास आराखडे, निधीवाटप आणि प्रशासनाशी समन्वय अशा महत्त्वाच्या भूमिका बजावाव्या लागणार.

केवळ संख्यात्मक बदल न राहता गुणवत्तात्मक ठोस नेतृत्वाचा दाखला देता आला पाहिजे. विशेषतः जिल्हा पंचायत पातळीवर महिलांनी त्यांची निर्णयक्षमता, सामाजिक बांधीलकीची भूमिका जबाबदारीने पार पडली तर यामुळे गोव्यातील ग्रामीण प्रशासनाला नवी दिशा मिळू शकते.

आव्हाने आणि संघर्ष

महिला नेतृत्वाचा हा प्रवास सोपा नव्हता. सामाजिक पूर्वग्रह, कुटुंबीयांचा विरोध, अनुभवाचा अभाव, तसेच कधी-कधी ’पुरुषी राजकारण’चा दबाव या अडचणींना आजवर महिलांना सामोरे जावे लागले आहे. एक काळ असा होता की आरक्षणातून निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींना राजकारणात अपमानास्पद वागणूक मिळायची.

मी एका स्वयंसेवी संस्थेसाठी पंचायत आणि जिल्ह्या परिषदेवर पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या महिला सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करत होते. राष्ट्रीय महिला आयोगाने हे प्रशिक्षण आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित केले होते.

यामध्ये महिला प्रतिनिधींना त्यांच्या कामातील अडचणी - समस्या मांडायला सांगितल्या होत्या. यात एका महत्त्वाच्या समितीवर सदस्य म्हणून नेमणूक झालेल्या महिला प्रतिनिधीने ’कलेक्टर आम्हांला वाईट वागणूक देतात, आरक्षण मिळाले म्हणून आज इथे आहात, नाहीतर भाकऱ्या थापत बसला असता, असे सर्वांदेखत ऐकवतात.’

दुसरीने सांगितल,े ’गावात नवे देऊळ बांधतात त्याला निधी न देता रस्ते खराब आहेत त्याला निधी द्यावा असे सुचवताच, तुला खूप अक्कल आलीय का? आम्ही एवढे वर्ष राजकारणात आहोत. आम्हांला जास्त कळते की तुला?’ असे भर सभेत एका पुरुष जिल्हा परिषद सदस्याने विचारले. ’तुझ्या बायकोला सांग, ती जिल्हा परिषदेच्या बैठकांमध्ये खूप बोलते. जरा आवाज बंद ठेव, इथे येऊन गपगुमान बस म्हणून सांग तिला.’

असे एका महिला सदस्याच्या नवऱ्याला सांगण्यात आले. जेणेकरून महिला प्रतिनिधींचा आवाज दडपता यावा यासाठी अडथळ्यांची शर्यत त्याकाळी सुरू झाली होती. या महिला प्रतिनिधींना मानसिक बळ देण्याचे, त्यांना प्रशिक्षित करण्याचे काम त्यावेळी वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांनी केल्यामुळे अनेक महिलांनी स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता सिद्ध केली.

रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य, महिला-बालकल्याण, अंगणवाडी, स्वयं-सहायता गट, ग्रामीण रोजगार या विषयांवर महिला नेतृत्वाने दृश्यात्मक परिणाम दिसेल असे निर्णय घेतले. अनेक ठिकाणी महिलांनी गावकऱ्यांशी थेट संवाद साधून समस्या समजून घेतल्या आणि उपाययोजना राबवल्या.

ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामीण पातळीवर पाणी आणि स्वच्छता समित्यांमध्ये प्रत्येक गावात किमान दोन महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. तरीही आज गोव्यात अशी कित्येक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटत नाही हीदेखील विचार करण्याची गोष्ट आहे. हे राजकारण केवळ नेतृत्वाच्या जागांपुरते मर्यादित नाही; तर सामाजिक जबाबदारी, योजनांच्या अंमलबजावणी व स्थानिक सुधारणा यांत महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढावा यासाठी आहे,

हेदेखील निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींनी समजून घेतले पाहिजे. महिलांच्या प्रतिनिधित्वामुळे आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि स्वच्छता यांसारख्या विषयांवर अधिक काम कसे होईल, ग्रामस्तरावरील निर्णय प्रक्रियेत महिलांच्या निर्णयाकडे अधिक गांभीर्याने कसे बघितले जाईल, महिलांचे सबलीकरण आणि समुदायाभिमुख विकास यासाठी निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींना पुढाकार घ्यावा लागेल.

बदलती प्रतिमा, वाढता आत्मविश्वास

आज जिल्हा पंचायत पातळीवरील महिला प्रतिनिधींना केवळ ’आरक्षित जागेवरील सदस्य’ म्हणून आपले अस्तित्व ठेवून चालणार नाही. त्यांना बैठकीत मुद्देसूद मांडणी करता आली पाहिजे, प्रशासनाशी ठामपणे संवाद साधता आला पाहिजे आणि गावकऱ्यांसाठी आवाज उठवता आला पाहिजे.

सध्या पंचायत पातळीवर विविध समस्यांनी प्रखर रूप धारण केले आहे. या समस्यांवर लक्ष ठेवावे लागणार. गेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीआधी काही सदस्यांचे सर्वेक्षण करत असताना असे लक्षात आहे की आपली जबाबदारी काय आहे हेच त्यांना माहीत नव्हते.

गोव्यात जिल्हा पंचायत सदस्यांमध्ये एक गैरसमज आहे की आपण काही काम करायचे नाही, फक्त केंद्रातून येणाऱ्या निधीचे वाटप करायचे. आता याच गैरसमजाला महिला सदस्यांनी बळी पडू नये. गोव्यातील जिल्हा पंचायत पातळीवरील महिलांचे नेतृत्व हे तळागाळातील लोकशाही मजबूत करू शकते.

ही नेतृत्वशक्ती सक्षम प्रशिक्षण, सातत्यपूर्ण पाठबळ आणि सामाजिक स्वीकार मिळाल्यास, गोव्यातील ग्रामीण विकासाला अधिक मानवी, समताधिष्ठित आणि परिणामकारक दिशा देऊ शकते.